बुडीत कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकार आणि आरबीआयने केलेल्या उपाययोजनांमुळे गेल्या नऊ वर्षांत बँका १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक थकीत कर्जाचा पैसा वसूल करू शकल्या आहेत.
आरबीआयचे आकडे काय सांगतात?
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, देशातील अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी गेल्या नऊ आर्थिक वर्षांत एकूण १०,१६,६१७ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ डेटा ऑन लार्ज लोन्स (CRILC) नुसार, १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या कंपन्यांकडे शेड्युल्ड बँकांची थकबाकी मार्च २०२३ अखेर १,०३,९७५ कोटी रुपये होती. RBI द्वारे स्थापन करण्यात आलेली CRILC ही सावकारांच्या कर्जावरील डेटा संकलित अन् संग्रहित करते आणि त्याचे विश्लेषण करते. त्यामुळेच बँकांनी तिला साप्ताहिक आधारावर डेटा प्रदान करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः गुंतवणूकदारांसमोर स्पष्टीकरण देताना बायजूचे संस्थापक रवींद्रन यांना अश्रू अनावर
एनपीएमध्ये घट नोंदवली गेली
गेल्या पाच वर्षांत बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या २० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक बुडित कर्जाचे प्रमाण कमी झाल्याचे आरबीआयच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस थकबाकी NPA ७,०९,९०७ कोटी रुपये होती, परंतु ती मार्च २०२३ मध्ये २,६६,४९१ कोटींवर आली आहे.
हेही वाचाः टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा, कंपनी DVR शेअर्सचे सामान्य शेअर्समध्ये रूपांतर करणार, तुम्हाला काय फायदा?
काही दिवसांपूर्वी वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत सांगितले की, बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी अलीकडेच अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (DRT) चे कार्यक्षेत्र १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आले आहे. हे डीआरटीला उच्च मूल्याच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम करणार आहे.