नवी दिल्ली : विद्यमान २०२३-२४ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात सरकारने निर्धारीत केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट गाठले गेले असून, एप्रिल ते जानेवारी या १० महिन्यांदरम्यान बँकांनी एकूण २०.३९ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्जाचे वितरण केल्याचे गुरुवारी प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये (३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत) १,२६८.५१ लाख खात्यांसाठी २०.३९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत संस्थात्मक कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे, असे कृषी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बँकांनी जानेवारीतच निर्धारीत लक्ष्य गाठले आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात कृषी पतपुरवठ्याचे प्रमाण २२ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते, असा कृषी मंत्रालयाचा कयास आहे. यापूर्वी २०२२-२३ आर्थिक वर्षात, एकूण कृषी कर्ज वितरण त्या वर्षासाठी निर्धारीत १८.५० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ओलांडून, २१.५५ लाख कोटी रुपये झाले होते. मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत कृषी क्षेत्रातील संस्थात्मक कर्जात झपाट्याने वाढ केली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३-१४ आर्थिक वर्षामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी वितरीत कर्जाचे प्रमाण ७.३ लाख कोटी रुपये होते.
हेही वाचा >>> ‘डीएचएफएल’च्या वाधवान बंधूंच्या बँक, डीमॅट खात्यांवर टाच
शेतकऱ्यांना वार्षिक ७ टक्के या सवलतीतील व्याजदराने कृषी कर्जाची उपलब्धता करून देण्यासाठी, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जासाठी व्याज सवलत योजना लागू केली जाते. या योजनेनुसार बँकांकडून वितरित कृषी कर्जावर दरवर्षी २ टक्के व्याज सवलत सरकारकडून प्रदान केली जाते. शिवाय, कर्जाची तत्पर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३ टक्के प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे व्याजाचा प्रभावी दर ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.
किसान क्रेडिट कार्डद्वारे वार्षिक ४ टक्के व्याजाने सवलतीच्या संस्थात्मक कर्जाचा लाभ पशुपालन आणि मत्स्यपालन शेतकऱ्यांना त्यांच्या अल्पकालीन खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वितरीत करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत, ८,८५,४६३ कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज असलेली ७३ लाख ४७ हजार २८२ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खाती होती.
हेही वाचा >>> जीपी पारसिक सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी विक्रम पाटील; व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदी केसरीनाथ घरत
त्याशिवाय, सरकारने २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दर वर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात वितरीत केले जात आहेत. ही योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती, परंतु तिची डिसेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली होती. तेव्हापासून, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे ११ कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना विविध हप्त्यांमधून २.८१ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण अनुराग सिंह ठाकूर यांनी अधोरेखित केले की मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत किमान आधारभूत किमतीवर(एमएसपी) शेतकऱ्यांकडून गहू, तांदूळ डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीवर १८.३९ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने त्या आधीच्या १० वर्षांच्या (२००४-२०१४) काळात खर्च केलेल्या ५.५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम तीन पटीने जास्त आहे, असे नमूद करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे, असे ठाकूर म्हणाले.
कृषी क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये (३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत) १,२६८.५१ लाख खात्यांसाठी २०.३९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत संस्थात्मक कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे, असे कृषी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बँकांनी जानेवारीतच निर्धारीत लक्ष्य गाठले आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात कृषी पतपुरवठ्याचे प्रमाण २२ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते, असा कृषी मंत्रालयाचा कयास आहे. यापूर्वी २०२२-२३ आर्थिक वर्षात, एकूण कृषी कर्ज वितरण त्या वर्षासाठी निर्धारीत १८.५० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ओलांडून, २१.५५ लाख कोटी रुपये झाले होते. मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत कृषी क्षेत्रातील संस्थात्मक कर्जात झपाट्याने वाढ केली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३-१४ आर्थिक वर्षामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी वितरीत कर्जाचे प्रमाण ७.३ लाख कोटी रुपये होते.
हेही वाचा >>> ‘डीएचएफएल’च्या वाधवान बंधूंच्या बँक, डीमॅट खात्यांवर टाच
शेतकऱ्यांना वार्षिक ७ टक्के या सवलतीतील व्याजदराने कृषी कर्जाची उपलब्धता करून देण्यासाठी, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जासाठी व्याज सवलत योजना लागू केली जाते. या योजनेनुसार बँकांकडून वितरित कृषी कर्जावर दरवर्षी २ टक्के व्याज सवलत सरकारकडून प्रदान केली जाते. शिवाय, कर्जाची तत्पर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३ टक्के प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे व्याजाचा प्रभावी दर ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.
किसान क्रेडिट कार्डद्वारे वार्षिक ४ टक्के व्याजाने सवलतीच्या संस्थात्मक कर्जाचा लाभ पशुपालन आणि मत्स्यपालन शेतकऱ्यांना त्यांच्या अल्पकालीन खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वितरीत करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत, ८,८५,४६३ कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज असलेली ७३ लाख ४७ हजार २८२ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खाती होती.
हेही वाचा >>> जीपी पारसिक सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी विक्रम पाटील; व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदी केसरीनाथ घरत
त्याशिवाय, सरकारने २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दर वर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात वितरीत केले जात आहेत. ही योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती, परंतु तिची डिसेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली होती. तेव्हापासून, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे ११ कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना विविध हप्त्यांमधून २.८१ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण अनुराग सिंह ठाकूर यांनी अधोरेखित केले की मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत किमान आधारभूत किमतीवर(एमएसपी) शेतकऱ्यांकडून गहू, तांदूळ डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीवर १८.३९ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने त्या आधीच्या १० वर्षांच्या (२००४-२०१४) काळात खर्च केलेल्या ५.५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम तीन पटीने जास्त आहे, असे नमूद करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे, असे ठाकूर म्हणाले.
