बँकांकडून प्रचंड कर्ज रकमेला तिलांजली? दहा वर्षांत तब्बल १६.३५ लाख कोटींची बुडीत कर्जे निर्लेखित!

सीतारामन यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आणि बँकांच्या संचालक मंडळांनी मंजूर केलेल्या धोरणानुसार, चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वसुली रखडलेले आणि पूर्ण तरतूद केलेल्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्ता (एनपीए) या निर्लेखित (राईट ऑफ) केल्या जातात. अशा निर्लेखनामुळे कर्जदारांची देणी माफ होत नाहीत आणि त्यामुळे कर्जदाराला त्याचा फायदा होत नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या.

बँका कर्जदारांविरुद्ध त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या विविध वसुली यंत्रणेअंतर्गत सुरू केलेल्या वसुली कारवाईचा पाठपुरावा करत राहतात, जसे की दिवाणी न्यायालयांमध्ये किंवा कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांमध्ये (डीआरटी) खटला दाखल करणे, वित्तीय मालमत्तेसंबंधी सरफेसी कायद्यांतर्गत (सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन अँड सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट) कारवाई, नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेंतर्गत (आयबीसी) राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (एनसीएलटी) खटले दाखल करणे वगैरे प्रयत्न सुरू राहतात.

देणी थकविणाऱ्या २९ कंपन्या रडारवर

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, देशातील वाणिज्य बँकांमध्ये २९ अशा कर्जबुडव्या कंपन्या आहेत, ज्यांनी मिळविलेली कर्जे बुडीत (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत केली गेली आहेत आणि त्या प्रत्येक कंपनीने १,००० कोटी आणि त्याहून अधिक रकमेची देणी थकवली आहेत, अशी माहिती सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली. या कंपनीच्या कर्ज खात्यांमधील एकूण थकीत रक्कम ६१,०२७ कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘राइट ऑफ’मधून होते काय?

– वसूल न होत असलेली कर्जे निर्लेखन बँकांच्या हिताचे ठरते
– अशी बुडीत कर्जे मग बँकांच्या ताळेबंदातून बाहेर काढली जातात.
– अर्थात त्यासाठी बँकांना त्यांच्या नफ्यातून तरतूद करावी लागत नाही
– ही मोठ्या रकमेची कर्ज थकवणारे बडे उद्योगपतीच असतात, जे १० वर्षातील ‘राइट ऑफ’चे खरे लाभार्थी ठरले आहेत, असाही आरोप आहे.