अदाणी कंपन्यांची २०१६ पासून चौकशी सुरू होती हा तथ्यहीन आरोप; सेबीचं सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण

सेबीने एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अदाणी समूहाच्या लिस्टेड कंपन्यांपैकी एकही कंपनी २०१६ च्या चौकशीचा भाग नव्हती, ज्यामध्ये इतर ५१ कंपन्यांचा समावेश होता. त्यांच्या तपासाचा कोणताही चुकीचा किंवा तात्काळ निष्कर्ष काढणे विघातक ठरेल आणि कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय असेल, असंही SEBI ने न्यायालयाला सांगितले. अदाणी समूहाने सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी ११ परदेशी नियामकांशी आधीच संपर्क साधण्यात आल्याचंही सेबीने न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर न्यायालयानंही सेबीला ६ महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यास नकार दिला.

“आम्ही आता ६ महिने देऊ शकत नाही. कामात थोडी तत्परता हवी. एक टीम तयार करा. आम्ही ऑगस्टच्या मध्यात केस सुनावणीसाठी घेऊ शकतो आणि त्यानंतर निर्णय देऊ शकतो. परंतु त्यासाठी किमान वेळ म्हणून ६ महिने दिले जाऊ शकत नाहीत. सेबी अनिश्चित काळासाठी जास्त कालावधी घेऊ शकत नाही आणि आम्ही ३ महिन्यांचा कालावधी देऊ,” असे भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणाऱ्या सेबीच्या अर्जावर सुनावणी करताना सांगितले.

१२ मे रोजी सेबीने ६ महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता

तत्पूर्वी १२ मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती, ज्यामध्ये सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने तपास पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी यावर टिपण्णी केली होती. ६ महिन्यांचा कालावधी योग्य नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. या प्रकरणी न्यायालयाने सहा सदस्यीय समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. ८ मे रोजी समितीने सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला. न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या समितीचा अहवाल आला असून, आम्ही तो अहवाल नंतर पाहू, असंही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले.

अदाणी हिंडेनबर्ग प्रकरणात ४ जनहित याचिका

खरं तर अदाणी हिंडेनबर्ग प्रकरणात ४ जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अधिवक्ता एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी १० फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी केली होती.

न्यायालयाने २ मार्चला ६ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए. एम. सप्रे आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीत न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर, ओ. पी. भट, एम. व्ही. कामथ, नंदन निलेकणी आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. २ मार्च रोजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.