मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी सुवर्णकाळ असलेल्या १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच घरकुल हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. सी.रामचंद्र यांचे अविस्मरणीय संगीत लाभलेला हा चित्रपट आणि त्यातील गाणी निदान दोन पिढ्यांना आजही भुरळ घालतात. याच चित्रपटात महाराष्ट्राचे वाल्मिकी गदिमा यांनी लिहिलेले आणि मन्ना डे व प्रमिला दातार यांनी गायलेले एक गाणे त्यावेळी खूप प्रसिद्ध झाले होते. पाश्चिमात्य संगीताचा साज त्या काळात अभावानेच असल्यामुळे हे गाणे त्या काळातील तरुणाईला फारच भावले होते. नंबर फिफ्टी फोर, द हाऊस विथ द बांबू डोअर. बांबूचे घर, बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळीशार… पुढे बांबूचे घर पहायला हवे, बांबूच्या घरात राहायला हवे वगैरे वगैरे….
आजचा वाद्यवृंदातील निवेदक त्याकाळातील गीतकार आणि संगीतकार यांना स्वर्गीय म्हणताना दिसतात. याबाबत तिन्ही पिढ्यातील बहुतेक सर्वांचेच एकमत असेल. परंतु सिनेसृष्टीत त्यापिढीतील अनेक कलाकार द्रष्टे देखील होते. ही गोष्ट अनेकदा सिद्ध झाली आहे. अर्थात या स्तंभातून त्याबाबत लिहिणे योग्य होणार नाही. परंतु वर उल्लेख केलेले गाणे हे गदिमांच्या द्रष्टेपणाचे मोठे उदाहरण आहे हे निश्चित. केवळ सहल गीतात उल्लेख असलेला बांबू आज गाण्यातील प्रत्येक कल्पना प्रत्यक्षात आणत आहे. एवढेच नव्हे तर त्यापुढे जाऊन हाच बांबू जागतिक पातळीवर तापमानवाढीच्या समस्येवर, म्हणजेच कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात आणण्यात रामबाण उपाय ठरू शकेल का याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्याबरोबरच हवामान बदलामुळे कृषिक्षेत्रात निर्माण झालेल्या समस्यांवर देखील बांबू हे शाश्वत उत्तर कसे ठरेल याबाबत सरकारी पातळीवरुन सकारात्मक प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
येत्या वर्षात ९ जानेवारीला मुंबईत शाश्वत पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन या विषयावर एक उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषद आयोजित केली गेली असून त्याचा मुख्य विषय आहे “शाश्वत विकास व शाश्वत शेतीमध्ये बांबूचे महत्व.” महाराष्ट्र राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय, कृषी विभाग आणि उद्योग मंत्रालय या सदैव एकमेकांकडे पाठ करून उभ्या राहणाऱ्या चारही विभागांना बांबूमध्ये भविष्याबाबत आश्वासक चित्र दिसत असल्यामुळे ते एकत्र आले असून त्यांनी या परिषदेसाठी आर्थिक आणि इतर सर्व प्रकारचे सहाय्य केले आहे.
भारतात प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्यात बांबू लागवड मोठ्याप्रमाणावर होत असली तरी महाराष्ट्रातही अलीकडे बऱ्याच प्रमाणात होऊ लागली आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या अजूनही त्यात फारशी प्रगती झाली नसली तरी येत्या काळात बांबू “वंडर-क्रॉप” किंवा “वंडर-ट्री” होण्याच्या मार्गावर आहे असे वाटण्याइतपत त्याचे महत्त्व प्रस्थापित होऊ लागले आहे. खासगी उद्योग देखील बांबूकडे वाढत्या संख्येने आकर्षित होऊ लागला आहे. ही एकच गोष्ट बांबूचे महत्व अधोरेखित करण्यास पुरेशी आहे. शाश्वत विकासात बांबूचे महत्त्व समजून घ्यायचे तर आज शाश्वत विकास ही संकल्पना समजून घ्यावी लागेल. मागील आठ-दहा वर्षापासून संपूर्ण जग वातावरण बदल अथवा तापमान वाढीचे चटके सोसत असले तरी गेल्या दोन-तीन वर्षात ही समस्या अतिशय गंभीर झाली आहे. एकाच वेळी सुमारे १७० देश एकत्र येऊन कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात आणून आर्थिक विकास कसा करायचा यावर वारंवार परिषदा घडत आहेत.
हेही वाचा : Gold-Silver Price on 24 December 2023: सोने-चांदी खरेदीचा विचार करताय? पाहा आज स्वस्त की महाग…
अलीकडेच दुबईत झालेल्या सिओपी-२८ परिषदेत तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने ऊर्जा निर्मितीसाठी पृथ्वीच्या पोटातील जीवाश्म इंधन म्हणजे खनिज तेल आणि कोळशासारख्या इंधनांचा वापर कमी नाही तर थांबवण्याची वेळ आल्याचा इशारा दिला आणि वेळ आपल्या हातून निघून चालली आहे असेही म्हटले. पर्यावरणीय बदलांमुळे घडलेल्या अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना पाहता हा इशारा किती योग्य आहे ते कळेल.
नागपूरमध्ये दोन महिन्यात पडणारा पाऊस दोन तासात पडल्यावर शहराची परिस्थिति काय झाली हे आपण पाहिले आहे. बंगळुरू, चेन्नई किंवा हैदराबादमध्ये असे अधूनमधून होतच असते. पण विदेशात तर अतिविनाशक घटना घडत आहेत. दुबई, युरोप, न्यूयॉर्क किंवा दक्षिण अमेरिकेतील अलीकडील महाप्रलय झाले तर लिबिया मध्ये १८ महिन्यात पडणारा पाऊस दिवसभरात पडल्यामुळे सुमारे सव्वा लाख लोकांचे शहरच वाहून गेल्याचे आपण नुकतेच पाहिले. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथील नैसर्गिक आपत्ती देखील तितक्याच गंभीर आहेत. अशाघटना पुढील काळात नित्याच्याच होणार आहेत आणि अधिक प्रमाणात होतील. यावरून संकटाची गंभीरता लक्षात यावी. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे आणि प्रसिद्ध शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी आयपीसीसी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, सन १७५० मध्ये हवेतील कार्बन उत्सर्जन २८० पीपीएम होते. मानवी जीवनासाठी ते जास्तीत जास्त ३५० पीपीएमपर्यंत चालू शकते. मात्र ते आज ४२२ पीपीएम वर आले आहे. म्हणजे आता पुढील २७ वर्षात कार्बन उत्सर्जन २८ पीपीएमने वाढले तर त्या परिस्थितीत माणसाला जगणे अशक्य होईल. याबाबतीत मुंबई महापालिकेच्या माजी आयुक्तांनी बाबत केलेले विधान लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तापमान वाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढून २०५० सालापर्यंत नरिमन पॉइंट-मंत्रालय परिसरासकट मुंबई पाण्याखाली जाईल. म्हणजेच कोकण ते केरळ आणि पूर्वेकडे आंध्र-तामिळनाडू येथीळ किनारी प्रदेश देखील पाण्याखाली गेलेला असेल. इंडोनेशियाने यापूर्वीच जकार्ता ही आपली राजधानी कालीमंथन या भागात हलवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
हेही वाचा : छोट्या कंपन्यांच्या समभागांना, अतिभव्य प्रतिसाद; ५१ ‘एसएमई आयपीओं’मध्ये १०० पटींहून अधिक भरणा
भविष्यातील हे संकट टाळायचे असेल तर औद्योगिक विकास साधताना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रयत्न चालू आहेत. यामध्ये अलीकडे सौरऊर्जा, पवनचक्की आणि इथेनॉल हे उपाय त्याला असलेल्या धोरण पाठिंब्यामुळे लोकप्रिय झाले आहेत. परंतु उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारे कार्बन उत्सर्जन पाहता वरील ऊर्जास्त्रोत वापरल्यामुळे कमी होणारे कार्बन उत्सर्जन नगण्य आहे. म्हणजेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जंगल निर्माण करणे हाच अधिक प्रभावी उपाय आहे. जंगल निर्माण करण्यासाठी अत्यंत जलद गतीने वाढणाऱ्या आणि त्याचवेळी कार्बन शोषणाची क्षमता अधिक असणाऱ्या वृक्षांची आवश्यकता आहे. या दोन्ही गोष्टी केवळ तीन वर्षात पूर्ण वाढ होणाऱ्या बांबू या वृक्षात ठासून भरलेल्या आहेत. याहूनही मोठा गुण म्हणजे बांबूपासून निर्माण होणारा बायोमास वीज निर्मितीत इंधन म्हणून सर्वोत्कृष्ट आहे. विशेषत: हजारो दशलक्ष टन कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रचंड प्रदूषण होते. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशापैकी निदान चार-पाच टक्के भाग बांबू बायोमास वापरला गेला तरी कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणाचे लक्ष गाठण्यास मोठी मदत होईल. याबाबत पुढील काळात सरकारी धोरण देखील घोषित केले जाण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त देखील बांबू वापरास मोठा वाव आहे. उदाहरणार्थ, लाखो टन धातूऐवजी बांबूचा वापर करून बांधलेले बंगळुरूमधील नवीन विमानतळ. याला यूनेस्कोने जगातील सर्वात सुंदर विमानतळ म्हणून नुकतेच गौरवले आहे. देशाच्या नवीन संसदेतील जमिनीवर संपूर्ण बांबू फ्लोअरिंग केले आहे, तर आसाममध्ये बोंगाईगाव येथे पुढील तिमाहीमध्ये बांबूपासून इथेनॉल निर्मितीचा जगातील पहिलाच प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी वरदान
भारतासारख्या मोठ्या देशात मोठ्या प्रमाणावर पडीक जमीन उपलब्ध असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणावर लागणारी बांबू लागवड धोरण पाठिंबा मिळाल्यास शक्य आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याने पुढाकार घेऊन भरघोस अनुदान असलेली महत्वाकांक्षी “बांबू लागवड योजना” जाहीर करून पर्यावरण संरक्षणाच्या कामात आपला वाटा उचलला आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसमवेत केंद्रीय धोरण प्रक्रियेत असणारे अनेक उच्च अधिकारी उपस्थित राहणार असल्यामुळे येत्या ९ जानेवारीच्या परिषदेला मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे.
हेही वाचा : परकीय गंगाजळी ६१६ अब्ज डॉलरवर
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एकीकडे शेतीतील पर्यावरणीय संकटांमुळे उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत असताना या बांबू लागवड योजनेमुळे पुढील काळात शाश्वत उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संख्येने सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान लागवडीसाठी आणि चार लाख रुपये विहीरीसाठी असे भरघोस अनुदान, योजनेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि सरकारी मान्यता या सर्व गोष्टी त्वरित पार पाडण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांना मदत अशी सर्वांगाने आकर्षक योजना मनरेगा कार्यक्रमाद्वारे राबवण्यात येणार आहे. आजवर आलेल्या अनेक सरकारी योजना त्यातून निर्माण झालेला शेतमाल विकला न गेल्यामुळे अयशस्वी झाल्या होती. परंतु बांबू लागवड योजना आकार घेण्यापूर्वीची त्याचे पणन, तेदेखील खासगी क्षेत्रामार्फत करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होत असून यात गोदरेज, अदानी, रेणुका शुगर या मोठ्या कंपन्यांनी यापूर्वीच रस दाखवला आहे. ऊर्जा निर्मितीत इंधन म्हणून बांबू वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण जाहीर झाल्यास शेकडो खासगी आणि महाकाय सरकारी कंपन्या बांबू खरेदीसाठी शेतकऱ्यांशी करार करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे. अन्नसुरक्षा जपण्यासाठी धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधने कडक होत असताना पेट्रोल मध्ये २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष गाठण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीत बांबूचे महत्त्व वाढणार आहे. यास्तव कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी, ऊर्जा संक्रमण गतिमान करण्याची हमी असे एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याची संधी बांबू लागवड योजनेतून राज्य सरकार साधणार आहे. ती अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली तर देशाला मार्गदर्शक ठरेल यात वाद नाही.
आजचा वाद्यवृंदातील निवेदक त्याकाळातील गीतकार आणि संगीतकार यांना स्वर्गीय म्हणताना दिसतात. याबाबत तिन्ही पिढ्यातील बहुतेक सर्वांचेच एकमत असेल. परंतु सिनेसृष्टीत त्यापिढीतील अनेक कलाकार द्रष्टे देखील होते. ही गोष्ट अनेकदा सिद्ध झाली आहे. अर्थात या स्तंभातून त्याबाबत लिहिणे योग्य होणार नाही. परंतु वर उल्लेख केलेले गाणे हे गदिमांच्या द्रष्टेपणाचे मोठे उदाहरण आहे हे निश्चित. केवळ सहल गीतात उल्लेख असलेला बांबू आज गाण्यातील प्रत्येक कल्पना प्रत्यक्षात आणत आहे. एवढेच नव्हे तर त्यापुढे जाऊन हाच बांबू जागतिक पातळीवर तापमानवाढीच्या समस्येवर, म्हणजेच कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात आणण्यात रामबाण उपाय ठरू शकेल का याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्याबरोबरच हवामान बदलामुळे कृषिक्षेत्रात निर्माण झालेल्या समस्यांवर देखील बांबू हे शाश्वत उत्तर कसे ठरेल याबाबत सरकारी पातळीवरुन सकारात्मक प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
येत्या वर्षात ९ जानेवारीला मुंबईत शाश्वत पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन या विषयावर एक उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषद आयोजित केली गेली असून त्याचा मुख्य विषय आहे “शाश्वत विकास व शाश्वत शेतीमध्ये बांबूचे महत्व.” महाराष्ट्र राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय, कृषी विभाग आणि उद्योग मंत्रालय या सदैव एकमेकांकडे पाठ करून उभ्या राहणाऱ्या चारही विभागांना बांबूमध्ये भविष्याबाबत आश्वासक चित्र दिसत असल्यामुळे ते एकत्र आले असून त्यांनी या परिषदेसाठी आर्थिक आणि इतर सर्व प्रकारचे सहाय्य केले आहे.
भारतात प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्यात बांबू लागवड मोठ्याप्रमाणावर होत असली तरी महाराष्ट्रातही अलीकडे बऱ्याच प्रमाणात होऊ लागली आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या अजूनही त्यात फारशी प्रगती झाली नसली तरी येत्या काळात बांबू “वंडर-क्रॉप” किंवा “वंडर-ट्री” होण्याच्या मार्गावर आहे असे वाटण्याइतपत त्याचे महत्त्व प्रस्थापित होऊ लागले आहे. खासगी उद्योग देखील बांबूकडे वाढत्या संख्येने आकर्षित होऊ लागला आहे. ही एकच गोष्ट बांबूचे महत्व अधोरेखित करण्यास पुरेशी आहे. शाश्वत विकासात बांबूचे महत्त्व समजून घ्यायचे तर आज शाश्वत विकास ही संकल्पना समजून घ्यावी लागेल. मागील आठ-दहा वर्षापासून संपूर्ण जग वातावरण बदल अथवा तापमान वाढीचे चटके सोसत असले तरी गेल्या दोन-तीन वर्षात ही समस्या अतिशय गंभीर झाली आहे. एकाच वेळी सुमारे १७० देश एकत्र येऊन कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात आणून आर्थिक विकास कसा करायचा यावर वारंवार परिषदा घडत आहेत.
हेही वाचा : Gold-Silver Price on 24 December 2023: सोने-चांदी खरेदीचा विचार करताय? पाहा आज स्वस्त की महाग…
अलीकडेच दुबईत झालेल्या सिओपी-२८ परिषदेत तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने ऊर्जा निर्मितीसाठी पृथ्वीच्या पोटातील जीवाश्म इंधन म्हणजे खनिज तेल आणि कोळशासारख्या इंधनांचा वापर कमी नाही तर थांबवण्याची वेळ आल्याचा इशारा दिला आणि वेळ आपल्या हातून निघून चालली आहे असेही म्हटले. पर्यावरणीय बदलांमुळे घडलेल्या अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना पाहता हा इशारा किती योग्य आहे ते कळेल.
नागपूरमध्ये दोन महिन्यात पडणारा पाऊस दोन तासात पडल्यावर शहराची परिस्थिति काय झाली हे आपण पाहिले आहे. बंगळुरू, चेन्नई किंवा हैदराबादमध्ये असे अधूनमधून होतच असते. पण विदेशात तर अतिविनाशक घटना घडत आहेत. दुबई, युरोप, न्यूयॉर्क किंवा दक्षिण अमेरिकेतील अलीकडील महाप्रलय झाले तर लिबिया मध्ये १८ महिन्यात पडणारा पाऊस दिवसभरात पडल्यामुळे सुमारे सव्वा लाख लोकांचे शहरच वाहून गेल्याचे आपण नुकतेच पाहिले. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथील नैसर्गिक आपत्ती देखील तितक्याच गंभीर आहेत. अशाघटना पुढील काळात नित्याच्याच होणार आहेत आणि अधिक प्रमाणात होतील. यावरून संकटाची गंभीरता लक्षात यावी. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे आणि प्रसिद्ध शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी आयपीसीसी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, सन १७५० मध्ये हवेतील कार्बन उत्सर्जन २८० पीपीएम होते. मानवी जीवनासाठी ते जास्तीत जास्त ३५० पीपीएमपर्यंत चालू शकते. मात्र ते आज ४२२ पीपीएम वर आले आहे. म्हणजे आता पुढील २७ वर्षात कार्बन उत्सर्जन २८ पीपीएमने वाढले तर त्या परिस्थितीत माणसाला जगणे अशक्य होईल. याबाबतीत मुंबई महापालिकेच्या माजी आयुक्तांनी बाबत केलेले विधान लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तापमान वाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढून २०५० सालापर्यंत नरिमन पॉइंट-मंत्रालय परिसरासकट मुंबई पाण्याखाली जाईल. म्हणजेच कोकण ते केरळ आणि पूर्वेकडे आंध्र-तामिळनाडू येथीळ किनारी प्रदेश देखील पाण्याखाली गेलेला असेल. इंडोनेशियाने यापूर्वीच जकार्ता ही आपली राजधानी कालीमंथन या भागात हलवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
हेही वाचा : छोट्या कंपन्यांच्या समभागांना, अतिभव्य प्रतिसाद; ५१ ‘एसएमई आयपीओं’मध्ये १०० पटींहून अधिक भरणा
भविष्यातील हे संकट टाळायचे असेल तर औद्योगिक विकास साधताना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रयत्न चालू आहेत. यामध्ये अलीकडे सौरऊर्जा, पवनचक्की आणि इथेनॉल हे उपाय त्याला असलेल्या धोरण पाठिंब्यामुळे लोकप्रिय झाले आहेत. परंतु उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारे कार्बन उत्सर्जन पाहता वरील ऊर्जास्त्रोत वापरल्यामुळे कमी होणारे कार्बन उत्सर्जन नगण्य आहे. म्हणजेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जंगल निर्माण करणे हाच अधिक प्रभावी उपाय आहे. जंगल निर्माण करण्यासाठी अत्यंत जलद गतीने वाढणाऱ्या आणि त्याचवेळी कार्बन शोषणाची क्षमता अधिक असणाऱ्या वृक्षांची आवश्यकता आहे. या दोन्ही गोष्टी केवळ तीन वर्षात पूर्ण वाढ होणाऱ्या बांबू या वृक्षात ठासून भरलेल्या आहेत. याहूनही मोठा गुण म्हणजे बांबूपासून निर्माण होणारा बायोमास वीज निर्मितीत इंधन म्हणून सर्वोत्कृष्ट आहे. विशेषत: हजारो दशलक्ष टन कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रचंड प्रदूषण होते. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशापैकी निदान चार-पाच टक्के भाग बांबू बायोमास वापरला गेला तरी कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणाचे लक्ष गाठण्यास मोठी मदत होईल. याबाबत पुढील काळात सरकारी धोरण देखील घोषित केले जाण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त देखील बांबू वापरास मोठा वाव आहे. उदाहरणार्थ, लाखो टन धातूऐवजी बांबूचा वापर करून बांधलेले बंगळुरूमधील नवीन विमानतळ. याला यूनेस्कोने जगातील सर्वात सुंदर विमानतळ म्हणून नुकतेच गौरवले आहे. देशाच्या नवीन संसदेतील जमिनीवर संपूर्ण बांबू फ्लोअरिंग केले आहे, तर आसाममध्ये बोंगाईगाव येथे पुढील तिमाहीमध्ये बांबूपासून इथेनॉल निर्मितीचा जगातील पहिलाच प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी वरदान
भारतासारख्या मोठ्या देशात मोठ्या प्रमाणावर पडीक जमीन उपलब्ध असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणावर लागणारी बांबू लागवड धोरण पाठिंबा मिळाल्यास शक्य आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याने पुढाकार घेऊन भरघोस अनुदान असलेली महत्वाकांक्षी “बांबू लागवड योजना” जाहीर करून पर्यावरण संरक्षणाच्या कामात आपला वाटा उचलला आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसमवेत केंद्रीय धोरण प्रक्रियेत असणारे अनेक उच्च अधिकारी उपस्थित राहणार असल्यामुळे येत्या ९ जानेवारीच्या परिषदेला मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे.
हेही वाचा : परकीय गंगाजळी ६१६ अब्ज डॉलरवर
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एकीकडे शेतीतील पर्यावरणीय संकटांमुळे उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत असताना या बांबू लागवड योजनेमुळे पुढील काळात शाश्वत उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संख्येने सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान लागवडीसाठी आणि चार लाख रुपये विहीरीसाठी असे भरघोस अनुदान, योजनेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि सरकारी मान्यता या सर्व गोष्टी त्वरित पार पाडण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांना मदत अशी सर्वांगाने आकर्षक योजना मनरेगा कार्यक्रमाद्वारे राबवण्यात येणार आहे. आजवर आलेल्या अनेक सरकारी योजना त्यातून निर्माण झालेला शेतमाल विकला न गेल्यामुळे अयशस्वी झाल्या होती. परंतु बांबू लागवड योजना आकार घेण्यापूर्वीची त्याचे पणन, तेदेखील खासगी क्षेत्रामार्फत करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होत असून यात गोदरेज, अदानी, रेणुका शुगर या मोठ्या कंपन्यांनी यापूर्वीच रस दाखवला आहे. ऊर्जा निर्मितीत इंधन म्हणून बांबू वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण जाहीर झाल्यास शेकडो खासगी आणि महाकाय सरकारी कंपन्या बांबू खरेदीसाठी शेतकऱ्यांशी करार करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे. अन्नसुरक्षा जपण्यासाठी धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधने कडक होत असताना पेट्रोल मध्ये २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष गाठण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीत बांबूचे महत्त्व वाढणार आहे. यास्तव कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी, ऊर्जा संक्रमण गतिमान करण्याची हमी असे एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याची संधी बांबू लागवड योजनेतून राज्य सरकार साधणार आहे. ती अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली तर देशाला मार्गदर्शक ठरेल यात वाद नाही.
