भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ४ सहकारी बँकांना ४४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तामिळनाडू स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, बॉम्बे मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँक, जनता सहकारी बँक आणि बरण नागरीक सहकारी बँक यांना दंड करण्यात आला आहे, यापैकी सर्वाधिक १६ लाख रुपयांचा दंड चेन्नईस्थित तामिळनाडू स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयने सोमवारी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बॉम्बे मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला १३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँक निर्धारित वेळेत ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी (DEAF) मध्ये निर्धारित रक्कम हस्तांतरित करण्यात अयशस्वी ठरली आणि विलंबाने ती हस्तांतरित केली, असा ठपकाही आरबीआयनं ठेवला आहे. बँकेने आणखी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, पुण्यातील जनता सहकारी बँकेला ‘ठेवीवरील व्याजदर’ या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल १३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
तामिळनाडू राज्यातील बँकेला सर्वोच्च दंड का ठोठावला?
बॉम्बे मर्कंटाइलप्रमाणेच तामिळनाडू स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेलाही दंड ठोठावण्यात आला आहे. यासोबतच बँकेने विहित कालमर्यादेत नाबार्डला फसवणुकीचा अहवाल देण्यात अपयशी ठरले आणि विलंबाने अहवाल दिला. त्याचवेळी राजस्थानमधील बरन येथील बरण नागरिक सहकारी बँकेला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बँकेवरील कारवाईचा ग्राहकांवर काय परिणाम?
बँकांवर कारवाई केल्यानंतर त्याचा फटका बँकेच्या ग्राहकांना बसणार का, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरबीआयनेही याबाबतची परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. आरबीआयने या बँकांना नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दंड ठोठावण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या बँकांच्या ग्राहकांकडून होणाऱ्या व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
