भारताची प्रगती पाहून संपूर्ण जग थक्क झाले आहे. सर्व वित्तीय संस्था मग ती जागतिक बँक असो किंवा IMF भारताच्या विकासावर विश्वास ठेवतात. अलीकडेच जागतिक बँकेने चीनला विकासाच्या आघाडीवर जोरदार धक्का दिला आहे. हळूहळू इतर देशांनाही विकासाच्या बाबतीत झटका बसत आहे किंवा त्यांना आधीच फटका बसला आहे. मात्र यावेळी भारताला जागतिक बँकेकडून मोठा धक्का बसला आहे. हा धक्का विकासाच्या आघाडीवर नाही तर महागाईच्या आघाडीवर आहे. जागतिक बँकेने भारतात महागाई वाढू शकते, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. बँकेने आपल्या अंदाजात ७० बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली आहे. चलनवाढीबाबत जागतिक बँकेने भारताला कोणत्या प्रकारचा इशारा दिला आहे, हे जाणून घेऊयात.

हेही वाचाः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या स्मृतिचिन्हे आणि भेटवस्तूंचा २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणार ई-लिलाव

construction houses mangroves, state government,
खारफुटीवर घरे बांधल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीचे राज्य सरकारला आदेश
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
Union Minister Of port and shipping approved wage hike of port and dock workers
बंदर, गोदी कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढ, केंद्रीय बंदर व जहाजमंत्र्यांची मंजुरी
Mumbai latest marathi news
विश्लेषण: गर्भश्रीमंत मुंबई महापालिकेवर मुदतठेवी मोडण्याची वेळ का येते?
pradhan mantri jan dhan yojana latest marathi news
आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’
Employees right not to work after office hours What would Australias Right to Disconnect law look like
कार्यालयीन वेळेनंतर काम न करण्याचा कर्मचाऱ्यांना अधिकार… कसा असेल ऑस्ट्रेलियातील ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा?
zopu scheme developers marathi news
आगावू भाडे जमा करण्याच्या निर्णयाचा झोपु योजनांना फटका! प्राधिकरणाकडून निर्णय मागे घेण्यास नकार
Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना

मागणीत घट होणार

जागतिक बँकेने मंगळवारी आर्थिक वर्ष २०२४ साठी भारताच्या वाढीच्या अंदाजात कोणताही बदल केला नाही आणि तो ६.३ टक्के ठेवला. त्याचबरोबर महागाईबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेने भारताचा चलनवाढीचा अंदाज ५.२ टक्क्यांवरून ५.९ टक्के केला आहे. जागतिक बँकेने आपल्या इंडिया ग्रोथ आउटलूकमध्ये म्हटले आहे की, खासगी वापर वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे. यामागचे कारण स्पष्ट करताना जागतिक बँकेने सांगितले की, साथीच्या रोगानंतर आता वेग कमी होण्याची अपेक्षा आहे. युरोपियन युनियन व्यतिरिक्त प्रमुख व्यावसायिक भागीदारांमधील संथ वाढीमुळे भारतीय वस्तूंची बाहेरील मागणी कमी झाली आहे आणि निर्यातीत घट झाली आहे. यापूर्वी मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे पहिल्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्के वेगाने वाढली होती. जागतिक बँकेने सांगितले की, आता देशांतर्गत मागणी मजबूत राहणार असली तरी वेग कमी राहील.

हेही वाचाः मोठी बातमी! १.७६ लाख कोटींच्या गोदरेज समूहाची विभागणी होण्याची शक्यता

खासगी वापरातील वाढ मंदावण्याची शक्यता

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार खासगी वापरातील वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे. साथीच्या रोगानंतर मागणीत घट झाली आहे. अन्नधान्याच्या महागाईमुळे मागणीही कमी झाली. विशेषत: अल्प उत्पन्न गटातील मागणीत घट झाली आहे. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये महागाई अपेक्षेपेक्षा ५.९ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, जी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २-६ टक्क्यांच्या लक्ष्य बँडच्या वरच्या मर्यादेच्या अगदी जवळ आहे.

तेल हेसुद्धा चिंतेचे कारण

जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, पावसानं जुलै २०२३ ला मध्येच दडी मारल्यानं अन्नधान्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. ऑगस्टमध्ये त्यात घट झाली असली तरी आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांत चलनवाढीवर दबाव कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की तेलाची किंमत २०२२ च्या तुलनेत उच्चांकापेक्षा कमी असली तरी अजूनही चिंतेचा विषय आहे. भारतातील महागाई ऑगस्टमध्ये किरकोळ घसरून ६.८ टक्क्यांवर आली, तर जुलैमध्ये ती ७.४ टक्क्यांच्या १५ महिन्यांच्या उच्चांकावर होती. सप्टेंबरमध्ये त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

मागील तीन वेळा पॉलिसी रेटमध्ये कोणताही बदल नाही

जागतिक बँकेने सांगितले की, गेल्या वर्षी आरबीआयने धोरणात्मक दर वाढवले ​​होते, ज्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत झाली होती, ज्याचा परिणाम आता हळूहळू कमी होण्याची अपेक्षा आहे. RBI ची चलनविषयक धोरण समिती या आठवड्याच्या शेवटी धोरणात्मक दरावर निर्णय घेईल, जो फेब्रुवारीपासून कायम आहे. फेब्रुवारीमध्ये शेवटचे बदल करताना चलन विषयक धोरण समितीने रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची वाढ केली होती आणि रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर खाली आला होता.