देशातील मोठी विमान कंपनी स्पाइसजेटला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मध्यस्थ न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी स्पाइसजेटची याचिका फेटाळून लावली. ज्यामध्ये स्पाइसजेटला सन ग्रुपच्या प्रवर्तक कलानिधी मारन यांना २७० कोटींहून अधिक रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता कलानिधी मारन यांना २७० कोटी रुपये परत करावे लागणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने काय सांगितले?

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्देशानुसार दिलेल्या त्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकत नाही. हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज अंतरिम दिलासा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच न्यायालयाने अपिलावरही नोटीस बजावली. जुलै २०१८ मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेटला कलानिधी मारन यांना २७० कोटी परत करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायाधिकरणाने वॉरंटसाठी भरलेल्या रकमेवर वार्षिक १२ टक्के आणि मारन यांना वेळेत पैसे न दिल्याबद्दल वार्षिक १८ टक्के व्याज देण्याचे आदेशही न्यायाधिकरणाने दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचाः सरकारी ई-मार्केटप्लसने अत्यंत विक्रमी कालावधीत पार केला एक लाख कोटी सकल व्यापार मूल्याचा टप्पा

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मारन आणि स्पाइसजेटमधील वाद २०१५ मध्ये सुरू झाला, जेव्हा अजय सिंह यांनी मारन यांच्याकडून स्पाइसजेट परत विकत घेतली. मारन यांनी २०१५ मध्ये अजय सिंग यांना एअरलाइनमधील ५८.४६ टक्के हिस्सा दिला होता. करारानुसार, मारन यांना त्यांच्या विमान कंपनीचे प्रवर्तक असताना त्यांनी गुंतवलेल्या पैशाच्या बदल्यात रिडीम करण्यायोग्य वॉरंट मिळणार होते. मारन हे १८ कोटी वॉरंट मिळविण्यासाठी पात्र होते, ज्याचा अर्थ स्पाइसजेटमधील २६ टक्के हिस्सा त्यांना मिळणार होता. पण मारन यांना ना त्यांच्या वाट्याचे पैसे मिळाले, ना परिवर्तनीय वॉरंट, ना प्रेफरन्स शेअर्स मिळाले.

हेही वाचाः टाटा समूहात मोठ्या पदावर असलेल्या माया टाटा कोण? रतन टाटांशी संबंध काय?

यामुळे संतापलेल्या मारन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांनी हे प्रकरण लवादाकडे पाठवले. १३०० कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा मारन यांनी केला. २०१८ मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेटला मारन यांना २७० कोटी परत करण्याचे आदेश दिले. याव्यतिरिक्त न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेटला वॉरंटसाठी भरलेल्या रकमेवर वार्षिक १२ टक्के आणि निधी हस्तांतरणास विलंब झाल्याबद्दल मारन यांना दिलेल्या रकमेवर वार्षिक १८ टक्के दराने व्याज देण्यास सांगितले. न्यायाधिकरणाला मारन आणि स्पाइसजेट अजय सिंग यांच्यातील शेअर विक्री आणि खरेदी कराराचे कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही.