केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे आणि किमती नियंत्रणात राहण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार पुढील वर्षी मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. आज परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कांद्याच्या निर्यात धोरणात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मोफत निर्यात प्रतिबंधित करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डीजीएफटीने असेही म्हटले आहे की, त्यांच्या विनंतीवरून सरकारने दिलेल्या परवानगीच्या आधारे इतर देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. या अधिसूचनेनुसार, निर्यातबंदी अधिसूचनेपूर्वी ज्या कांद्याची लोडिंग सुरू झाली होती, अशा कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः RBI ने रुग्णालय अन् शिक्षण संस्थांसाठी UPI व्यवहार मर्यादा वाढवली, आता ५ लाखांपर्यंत पेमेंट करता येणार

दिल्लीत कांद्याचा भाव किती?

दिल्लीतील स्थानिक विक्रेते ७० ते ८० रुपये किलोने कांदा विकत आहेत. आजच्या निर्णयापूर्वी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने कांद्याचा साठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली

देशातील कांद्याची किंमत नियंत्रणात राहावी यासाठी केंद्र सरकारने यावर्षी २८ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर प्रति टन ८०० अमेरिकन डॉलरची किमान निर्यात किंमत (MEP) लागू केली होती. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये भारताने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते.

हेही वाचाः आरबीआयने आणखी पाच सहकारी बँकांवर उगारला कारवाईचा बडगा, एकाचा परवाना रद्द, चार बँकांना दंड

किती टन कांदा निर्यात झाला?

आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ४ ऑगस्टदरम्यान देशातून ९.७५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली असून, त्यात बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे तीन प्रमुख आयातदार देश आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या WPI आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये भाज्यांची महागाई (-) २१.०४ टक्के आणि बटाट्याची (-) २९.२७ टक्क्यांपर्यंत घसरली, परंतु कांद्याचा वार्षिक दर वाढीचा दर ६२.६० टक्के इतका उच्च राहिला.

डीजीएफटीने असेही म्हटले आहे की, त्यांच्या विनंतीवरून सरकारने दिलेल्या परवानगीच्या आधारे इतर देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. या अधिसूचनेनुसार, निर्यातबंदी अधिसूचनेपूर्वी ज्या कांद्याची लोडिंग सुरू झाली होती, अशा कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः RBI ने रुग्णालय अन् शिक्षण संस्थांसाठी UPI व्यवहार मर्यादा वाढवली, आता ५ लाखांपर्यंत पेमेंट करता येणार

दिल्लीत कांद्याचा भाव किती?

दिल्लीतील स्थानिक विक्रेते ७० ते ८० रुपये किलोने कांदा विकत आहेत. आजच्या निर्णयापूर्वी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने कांद्याचा साठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली

देशातील कांद्याची किंमत नियंत्रणात राहावी यासाठी केंद्र सरकारने यावर्षी २८ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर प्रति टन ८०० अमेरिकन डॉलरची किमान निर्यात किंमत (MEP) लागू केली होती. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये भारताने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते.

हेही वाचाः आरबीआयने आणखी पाच सहकारी बँकांवर उगारला कारवाईचा बडगा, एकाचा परवाना रद्द, चार बँकांना दंड

किती टन कांदा निर्यात झाला?

आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ४ ऑगस्टदरम्यान देशातून ९.७५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली असून, त्यात बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे तीन प्रमुख आयातदार देश आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या WPI आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये भाज्यांची महागाई (-) २१.०४ टक्के आणि बटाट्याची (-) २९.२७ टक्क्यांपर्यंत घसरली, परंतु कांद्याचा वार्षिक दर वाढीचा दर ६२.६० टक्के इतका उच्च राहिला.