जर तुमच्या ठेवी सहारा समूहांमध्ये अडकल्या असतील तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सहारा रिफंड पोर्टल मंगळवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते लॉन्च करण्यात येणार आहे. मंगळवारी म्हणजेच १८ जुलै २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता हे पोर्टल सुरू होणार आहे. या पोर्टलद्वारे सहाराच्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती दिली जाणार आहे.
सहारा समूहामध्ये शेकडो भारतीय नागरिकांचे पैसे अडकले आहेत. या कंपनीत लोकांनी आपली सर्व बचत गुंतवली आहे. आता ते त्यांच्या गुंतवणुकीच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. लोक त्यांच्या पैशाची दीर्घकाळ वाट पाहत आहेत. हे पोर्टल सुरू झाल्यानंतर लगेचच गुंतवणूकदार त्यांचे पैसे काढू शकतात. गेल्या काही दिवसांपासून सहाराचे गुंतवणूकदार या प्रकरणी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करीत होते.
सहारा समूहाचे बहुतांश गुंतवणूकदार हे मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोक आहेत.बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील गुंतवणूकदारांनी सहारामध्ये सर्वाधिक रक्कम गुंतवली आहे. काही गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या कष्टाने कमावलेले सर्व पैसे टाकले आहेत. त्याविरोधात अनेक राज्यांत आंदोलनेही झाली आहेत.
हेही वाचाः सुधा व नारायण मूर्ती तिरुपतीच्या दर्शनाला, सोन्याचा शंख अन् कासव दान, ‘या’ वस्तूंचं महत्त्व काय?
सहारा समूहाच्या ज्या सहकारी संस्थांमध्ये हजारो कोटी रुपये अडकले आहेत, त्यात सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह, सहारा युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह आणि स्टार्स मल्टिपर्पज यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक पैसा सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्हमध्ये अडकलेला आहे. हे पोर्टल केवळ खऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य ओळख आणि पुरावे सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे, कारण पैसे देण्यापूर्वी दाव्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा नफा ११,९५१ कोटींवर पोहोचला, ‘असा’ मिळणार फायदा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सहारा समूहाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. सहारा समूहाने सर्व गुंतवणूकदारांना सीआरसीद्वारे पैसे द्यावेत, असे ते म्हणाले होते. गुंतवणूकदार आता सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे त्यांचे पैसे परत मिळविण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०१२ मध्ये सहारा सेबी फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली होती. सेबीच्या निधीत २४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डिसेंबरपूर्वी पैसे परत करावे लागतील. ते सर्व पैसे पारदर्शक पद्धतीने परत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पैसे चेकद्वारे परत करायचे आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सहारा वाद 2009 मध्ये सुरू झाला होता. सहारामध्ये सहारा हाऊसिंग कंपनी लिमिटेड आणि सहारा रिअल इस्टेट कंपनी लिमिटेड या दोन कंपन्या होत्या. कंपनीने सेबीकडे IPO प्रस्तावित केल्यावर वाद सुरू झाला. आयपीओ प्रस्तावानंतर कंपनीची सर्व गुपिते बाहेर आली. सहाराने गुंतवणूकदारांकडून २४० कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे उभे केले होते. सेबीच्या तपासानंतर कंपनीच्या अनेक फसव्या कारवाया आणि मोठा घोटाळा समोर आला. यानंतर सेबीने सहाराला गुंतवणूकदारांना व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. सहाराचे गुंतवणूकदार अजूनही त्यांच्या पैशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
