मनरेगा कामगारांना मोदी सरकारचा मोठा दिलासा, आधार पडताळणीची मुदत वाढवली

याबाबत सरकारने राज्यांना पत्र लिहून माहिती दिली आहे. आता राज्ये नागरिकांना आधार क्रमांकाशिवाय काम करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. सरकार ही मुदत ३१ डिसेंबरच्या पुढे वाढवू शकते. केंद्रातील मोदी सरकारने २८ टक्के योजनांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. जी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम म्हणजेच APBSA ही थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सर्वोत्तम पद्धत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर मोबदला मिळतो. योजनेच्या डेटाबेसमध्ये आधार तपशील अपडेट झाल्यानंतर स्थान किंवा बँक खाते क्रमांक बदलल्यास लाभार्थ्याला खाते क्रमांक अद्ययावत (update) करण्याची आवश्यकता नाही.

हेही वाचाः गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी केल्याने आपल्या भगिनींचे जीवन अधिक सुकर होणार : पंतप्रधान

महात्मा गांधी नरेगामध्ये २०१७ पासून एपीबीएसचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकारनेही एपीबीएसचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेमेंट APBS द्वारे फक्त APBS लिंक केलेल्या खात्यात जाणार आहे. याचा अर्थ पेमेंट ट्रान्सफरची ही एक सुरक्षित आणि जलद पद्धत आहे.

हेही वाचाः मारुती सुझुकी गुंतवणूकदारांना बनवणार श्रीमंत, ४० वर्षांत पहिल्यांदाच केली ‘ही’ घोषणा

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या एकूण १४.३३ कोटी सक्रिय लाभार्थी आहेत. त्यापैकी १३.९७ कोटी आधारशी लिंक झाले आहेत. यापैकी १३.३४ कोटी आधार प्रमाणित केलेले आढळले आहेत. याशिवाय ८१.८९ टक्के सक्रिय कर्मचारी APBS साठी पात्र आहेत. जुलै २०२३ मध्ये सुमारे ८८.५१ टक्के पगार APBS द्वारे अदा करण्यात आला आहे.