सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत काल मोदी सरकारने एलपीजीच्या किमती कमी केल्या होत्या. आता सरकारने मनरेगा कामगारांना मोठा दिलासा दिला आहे. मनरेगामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना ३१ डिसेंबरपर्यंत आधार पडताळणी करता येणार आहे. सरकारने २८ फेब्रुवारीपासून बायोमेट्रिक पडताळणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर ज्या कामगारांची बायोमेट्रिक पडताळणी झालेली नाही, त्यांना काम मिळणे बंद झाले होते. आता सरकारच्या या निर्णयानंतर या मजुरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याबाबत सरकारने राज्यांना पत्र लिहून माहिती दिली आहे. आता राज्ये नागरिकांना आधार क्रमांकाशिवाय काम करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. सरकार ही मुदत ३१ डिसेंबरच्या पुढे वाढवू शकते. केंद्रातील मोदी सरकारने २८ टक्के योजनांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. जी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम म्हणजेच APBSA ही थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सर्वोत्तम पद्धत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर मोबदला मिळतो. योजनेच्या डेटाबेसमध्ये आधार तपशील अपडेट झाल्यानंतर स्थान किंवा बँक खाते क्रमांक बदलल्यास लाभार्थ्याला खाते क्रमांक अद्ययावत (update) करण्याची आवश्यकता नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचाः गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी केल्याने आपल्या भगिनींचे जीवन अधिक सुकर होणार : पंतप्रधान

महात्मा गांधी नरेगामध्ये २०१७ पासून एपीबीएसचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकारनेही एपीबीएसचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेमेंट APBS द्वारे फक्त APBS लिंक केलेल्या खात्यात जाणार आहे. याचा अर्थ पेमेंट ट्रान्सफरची ही एक सुरक्षित आणि जलद पद्धत आहे.

हेही वाचाः मारुती सुझुकी गुंतवणूकदारांना बनवणार श्रीमंत, ४० वर्षांत पहिल्यांदाच केली ‘ही’ घोषणा

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या एकूण १४.३३ कोटी सक्रिय लाभार्थी आहेत. त्यापैकी १३.९७ कोटी आधारशी लिंक झाले आहेत. यापैकी १३.३४ कोटी आधार प्रमाणित केलेले आढळले आहेत. याशिवाय ८१.८९ टक्के सक्रिय कर्मचारी APBS साठी पात्र आहेत. जुलै २०२३ मध्ये सुमारे ८८.५१ टक्के पगार APBS द्वारे अदा करण्यात आला आहे.

याबाबत सरकारने राज्यांना पत्र लिहून माहिती दिली आहे. आता राज्ये नागरिकांना आधार क्रमांकाशिवाय काम करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. सरकार ही मुदत ३१ डिसेंबरच्या पुढे वाढवू शकते. केंद्रातील मोदी सरकारने २८ टक्के योजनांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. जी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम म्हणजेच APBSA ही थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सर्वोत्तम पद्धत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर मोबदला मिळतो. योजनेच्या डेटाबेसमध्ये आधार तपशील अपडेट झाल्यानंतर स्थान किंवा बँक खाते क्रमांक बदलल्यास लाभार्थ्याला खाते क्रमांक अद्ययावत (update) करण्याची आवश्यकता नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचाः गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी केल्याने आपल्या भगिनींचे जीवन अधिक सुकर होणार : पंतप्रधान

महात्मा गांधी नरेगामध्ये २०१७ पासून एपीबीएसचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकारनेही एपीबीएसचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेमेंट APBS द्वारे फक्त APBS लिंक केलेल्या खात्यात जाणार आहे. याचा अर्थ पेमेंट ट्रान्सफरची ही एक सुरक्षित आणि जलद पद्धत आहे.

हेही वाचाः मारुती सुझुकी गुंतवणूकदारांना बनवणार श्रीमंत, ४० वर्षांत पहिल्यांदाच केली ‘ही’ घोषणा

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या एकूण १४.३३ कोटी सक्रिय लाभार्थी आहेत. त्यापैकी १३.९७ कोटी आधारशी लिंक झाले आहेत. यापैकी १३.३४ कोटी आधार प्रमाणित केलेले आढळले आहेत. याशिवाय ८१.८९ टक्के सक्रिय कर्मचारी APBS साठी पात्र आहेत. जुलै २०२३ मध्ये सुमारे ८८.५१ टक्के पगार APBS द्वारे अदा करण्यात आला आहे.