मुंबई: बहुराज्य सहकारी बँकेचा दर्जा मिळविलेल्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी निर्बंध लादण्यासह, शुक्रवारी तिचे संचालक मंडळ बरखास्त करणारी कारवाई केली. स्टेट बँकेचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीकांत यांची बँकेवर ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ढिसाळ कारभारामुळे मध्यवर्ती बँकेने नवीन कर्जवाटपासह सहा महिन्यांसाठी ठेवी काढण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर गुरुवारी सायंकाळी उशिरा काढला. बँकेच्या ठेवीदार आणि ग्राहकांसाठी हे पाऊल धक्कादायक ठरले, परिणामी बँकेच्या शाखांबाहेर धास्तावलेल्या ग्राहकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केल्याचे शुक्रवारी चित्र होते. बँकेचे संचालक मंडळ १२ महिन्यांसाठी बरखास्त करण्यात आले आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रशासकांना मदत म्हणून रिझर्व्ह बँकेने ‘सल्लागार समिती’देखील नियुक्त केली असून, सदस्य म्हणून रवींद्र सप्रा (माजी महाव्यवस्थापक, स्टेट बँक) आणि अभिजीत देशमुख (सनदी लेखापाल) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मार्गदर्शक तत्वांच्या पालनात कसूर आणि ढिसाळ प्रशासनामुळे ही कारवाई आवश्यक होती, असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांचे पैसे काढण्यासह, नवीन कर्ज वाटपावर अनेक निर्बंध बँकेवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू केले आहेत. प्राप्त परिस्थितीनुसार निर्बंधांचे पुनरावलोकन वेळोवेळी केले जाईल.
पाच लाखांपर्यंत ९० टक्के ठेवी सुरक्षित
गेल्या चार दशकांपासून कार्यरत, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेने मुंबई, ठाणे, पुणे आणि सूरत येथे ३० शाखा स्थापन केल्या आहेत, असे तिच्या संकेतस्थळानुसार स्पष्ट होते. बँकेला १ नोव्हेंबर १९९० रोजी ‘शेड्यूल्ड’ दर्जा मिळाला, तर सूरतमधील शाखेसह २२ ऑक्टोबर १९९९ रोजी तिने ‘बहु-राज्यीय’ दर्जाही मिळविला. ३१ मार्च २०२४ अखेर ६,८६६ बँकेचे नियमित सभासद आहेत. बँकेच्या ठेवी वार्षिक तुलनेत १.२६ टक्क्यांनी वाढून, ३१ मार्च २०२४ अखेर २,४३६.३७ कोटी रुपये झाल्या. पैकी बचत खात्यांतील ठेवी ६८०.९१ कोटी रुपये, तर मुदत ठेवींचे प्रमाण १,६५२.२५ कोटी रुपये असे होते. त्या उलट बँकेचे कर्ज वितरण वार्षिक तुलनेत ११.६६ टक्क्यांनी घसरून, मार्च २०२४ अखेर १,३२९.८८ कोटी रुपये होते. बँकेने २०२२-२३ मधील ३०.७५ कोटींचा संचयित तोटा कमी करून, गत आर्थिक वर्षात तो २२.७८ कोटी रुपये नोंदवला. बँकेतील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी या विम्याने संरक्षित असून, त्यांचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या घरात जाणारे आहे. ही ठेव रक्कम पुढील काही दिवसांत पात्र ठेवीदारांना परत मिळविता येईल.
रिझर्व्ह बँकेकडून काय कारवाई?
सध्याची तरलता स्थिती लक्षात घेता, बँकेला बचत बँक किंवा चालू खात्यांमधून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी नसेल. मात्र, कर्जदाराला रिझर्व्ह बँकेच्या अटींच्या अधीन राहून ठेवींवर कर्ज फेडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज व देयके यासारख्या काही आवश्यक बाबींसाठी खर्च केला जाऊ शकतो. शिवाय १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून, पूर्व मंजुरीशिवाय कोणतेही कर्ज आणि आगाऊ रक्कम देणार नाही किंवा कर्ज नूतनीकरणास, कोणतीही गुंतवणूक करण्यास, त्याचप्रमाणे नवीन ठेवी स्वीकारण्यास बँकेला मनाई करण्यात आली आहे.
