नवी दिल्ली : पुढील तीन वर्षांत भारत पाच लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी) जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणे अपेक्षित असून, सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत सात लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्टही गाठेल, असे अर्थमंत्रालयाने सोमवारी एका टिपणाद्वारे प्रतिपादन केले. अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर करण्यात हे टिपण म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
दहा वर्षांपूर्वी, सध्याच्या बाजार भावानुसार १.९ लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारत जगातील १० वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. तर आजच्या घडीला, महासाथीचे संकट येऊनही आणि मोडकळीस आलेल्या वित्तीय क्षेत्रासह असंतुलित अर्थव्यवस्था वारसारूपाने मिळाली असतानाही, ३.७ लाख कोटी डॉलरच्या (आर्थिक २०२३-२४ साठी अंदाजित) जीडीपीसह भारताने जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मजल मारली आहे, असे अर्थमंत्रालयाने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : अवलोकन’ नावाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या टिपणांत म्हटले आहे.
हा दशकभराचा प्रवास अनेक यशस्वी आर्थिक सुधारणांनी युक्त आहे, त्याच्या ठोस आणि वाढीव अशा दोन्ही प्रकारच्या लाभांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये लक्षणीय योगदान दिले आहे, असे अर्थमंत्रालयाने टिपणांत नमूद केले आहे. हाती घेतल्या गेलेल्या या सुधारणांमुळे, भविष्यात अनपेक्षित जागतिक धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी देशाला आर्थिक सुदृढता देखील प्रदान केली आहे. सरकारने २०४७ पर्यंत ‘विकसित देश’ बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. सुधारणा पथ सुरू राहिल्याने, हे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे, असे या टिपणात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> भारतीय रेल्वेने ‘या’ ९ महिन्यांत आतापर्यंतचा सर्वाधिक भांडवली खर्चाचा केला वापर
७ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट
देशांतर्गत मागणीच्या बळामुळे अर्थव्यवस्थेला गेल्या तीन वर्षांत सात टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर साधता आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, वास्तविक जीडीपी वाढ सात टक्क्यांच्या जवळ असेल, अशी या अहवालाने अपेक्षा व्यक्त केली त आहे. तथापि, २०३० पर्यंत विकास दर ७ टक्क्यांहून अधिक राहण्यास बराच वाव आहे.
वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांसह, भविष्यातील इतर संरचनात्मक सुधारणांच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची येत्या काही वर्षांत ७ टक्क्यांहून अधिक दराने वाढ होणे शक्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केवळ भू-राजकीय संघर्षांसारखे बाह्य धोके हा चिंतेचा विषय असल्याचे टिपणांत म्हटले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी नवीन पायंडा
यंदा १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थात पूर्वी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अल्पावधीसाठी सादर होणारे केवळ लेखानुदान असेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पपूर्व देशाच्या प्रगतीचा आलेख मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल देखील मांडला जाणार नाही. या सामान्य प्रथेपासून फारकत घेत, अर्थमंत्रालयाने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : अवलोकन’ नावाचा, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची प्रस्तावना असलेला हा अहवाल सादर करून नवीन पायंडा पाडल्याचे म्हटले जाते.
केंद्र सरकारने अभूतपूर्व दराने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत आणि एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०१५ मधील ५.६ लाख कोटी रुपयांवरून, आर्थिक वर्ष २०२४ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १८.६ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
– व्ही. अनंत नागेश्वरन, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (अर्थसंकल्पपूर्व अवलोकन अहवालाच्या प्रस्तावनेत)
हेही वाचा >>> Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
दहा वर्षांपूर्वी, सध्याच्या बाजार भावानुसार १.९ लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारत जगातील १० वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. तर आजच्या घडीला, महासाथीचे संकट येऊनही आणि मोडकळीस आलेल्या वित्तीय क्षेत्रासह असंतुलित अर्थव्यवस्था वारसारूपाने मिळाली असतानाही, ३.७ लाख कोटी डॉलरच्या (आर्थिक २०२३-२४ साठी अंदाजित) जीडीपीसह भारताने जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मजल मारली आहे, असे अर्थमंत्रालयाने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : अवलोकन’ नावाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या टिपणांत म्हटले आहे.
हा दशकभराचा प्रवास अनेक यशस्वी आर्थिक सुधारणांनी युक्त आहे, त्याच्या ठोस आणि वाढीव अशा दोन्ही प्रकारच्या लाभांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये लक्षणीय योगदान दिले आहे, असे अर्थमंत्रालयाने टिपणांत नमूद केले आहे. हाती घेतल्या गेलेल्या या सुधारणांमुळे, भविष्यात अनपेक्षित जागतिक धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी देशाला आर्थिक सुदृढता देखील प्रदान केली आहे. सरकारने २०४७ पर्यंत ‘विकसित देश’ बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. सुधारणा पथ सुरू राहिल्याने, हे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे, असे या टिपणात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> भारतीय रेल्वेने ‘या’ ९ महिन्यांत आतापर्यंतचा सर्वाधिक भांडवली खर्चाचा केला वापर
७ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट
देशांतर्गत मागणीच्या बळामुळे अर्थव्यवस्थेला गेल्या तीन वर्षांत सात टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर साधता आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, वास्तविक जीडीपी वाढ सात टक्क्यांच्या जवळ असेल, अशी या अहवालाने अपेक्षा व्यक्त केली त आहे. तथापि, २०३० पर्यंत विकास दर ७ टक्क्यांहून अधिक राहण्यास बराच वाव आहे.
वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांसह, भविष्यातील इतर संरचनात्मक सुधारणांच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची येत्या काही वर्षांत ७ टक्क्यांहून अधिक दराने वाढ होणे शक्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केवळ भू-राजकीय संघर्षांसारखे बाह्य धोके हा चिंतेचा विषय असल्याचे टिपणांत म्हटले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी नवीन पायंडा
यंदा १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थात पूर्वी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अल्पावधीसाठी सादर होणारे केवळ लेखानुदान असेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पपूर्व देशाच्या प्रगतीचा आलेख मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल देखील मांडला जाणार नाही. या सामान्य प्रथेपासून फारकत घेत, अर्थमंत्रालयाने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : अवलोकन’ नावाचा, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची प्रस्तावना असलेला हा अहवाल सादर करून नवीन पायंडा पाडल्याचे म्हटले जाते.
केंद्र सरकारने अभूतपूर्व दराने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत आणि एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०१५ मधील ५.६ लाख कोटी रुपयांवरून, आर्थिक वर्ष २०२४ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १८.६ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
– व्ही. अनंत नागेश्वरन, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (अर्थसंकल्पपूर्व अवलोकन अहवालाच्या प्रस्तावनेत)
