मुंबईः लोकसंख्येत तरुणांची बहुसंख्या असलेल्या भारतासाठी बेरोजगारीचा प्रश्न तातडीने आणि प्रभावीपणे हाताळला जाणे महत्त्वाचा असून, त्यावर उपाय म्हणून उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना अर्थात पीएलआयच्या धर्तीवर रोजगारवाढीशी संलग्न प्रोत्साहन योजना अर्थसंकल्पाने गंभीरपणे विचारात घेतली पाहिजे, असे आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय मारिवाला यांनी प्रतिपादन केले. देशात पीएलआय योजनेने उत्पादन क्षेत्राला अपेक्षित गती दिली आहे. या महत्त्वाच्या सुधारणेतून जगाचे निर्मिती केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्याला चालना दिली आहे. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणून उत्पादन क्षेत्रातून रोजगार निर्मितीला लक्षणीय चालना मिळेल, यासाठी रोजगाराशी संलग्न विशेष प्रोत्साहन योजनेची गरज असल्याचे मारिवाला म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> तीन वर्षांत १,००० कोटींच्या महसुली टप्पा गाठण्याचा ‘द स्लीप कंपनी’चे लक्ष्य

आणखी वाचा

ग्रामीण भागातून ग्राहक उपभोगाला चालना अर्थव्यवस्थेसाठी प्राधान्याची ठरेल. यासाठी शेतकऱ्यांना पीक वैविध्यासाठी आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे मारिवाला यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना जगाच्या कोणत्याही भागातून सर्वोत्तम बी-बियाणे सुलभरीत्या उपलब्ध होईल, तसेच बनावट बियाणांच्या बंदोबस्तासाठी कठोर उपायांची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. प्रति एकर उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन व विकास उपक्रम आणि ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना शेतीबाह्य उपजीविकेसाठी उद्योगधंद्यांना कर अथवा तत्सम सवलती देऊन प्रोत्साहित करणाऱ्या तरतुदी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कराव्यात, असे मारिवाला यांनी सुचविले. त्यांच्या मते, उद्योगांच्या सहयोगाने ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास आणि प्रत्येक जिल्ह्यात शीतगृह, गोदामे तसेच संशोधन व विकास केंद्राच्या स्थापनेचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अर्थमंत्र्यांना जाहीर करता येईल. उद्योगधंद्यांना व्यवसाय सुलभतेच्या दिशेने आणखी प्रभावी उपाययोजनांची गरज नमूद करीत मारिवाला यांनी मंजुऱ्या-परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना, अनुपालनांत सुलभता आणि अनेक वर्षे खोळंबलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणांना तातडीने वाट मोकळी करून देणाऱ्या तरतुदींची त्यांनी मागणी केली.

हेही वाचा >>> तीन वर्षांत १,००० कोटींच्या महसुली टप्पा गाठण्याचा ‘द स्लीप कंपनी’चे लक्ष्य

आणखी वाचा

ग्रामीण भागातून ग्राहक उपभोगाला चालना अर्थव्यवस्थेसाठी प्राधान्याची ठरेल. यासाठी शेतकऱ्यांना पीक वैविध्यासाठी आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे मारिवाला यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना जगाच्या कोणत्याही भागातून सर्वोत्तम बी-बियाणे सुलभरीत्या उपलब्ध होईल, तसेच बनावट बियाणांच्या बंदोबस्तासाठी कठोर उपायांची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. प्रति एकर उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन व विकास उपक्रम आणि ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना शेतीबाह्य उपजीविकेसाठी उद्योगधंद्यांना कर अथवा तत्सम सवलती देऊन प्रोत्साहित करणाऱ्या तरतुदी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कराव्यात, असे मारिवाला यांनी सुचविले. त्यांच्या मते, उद्योगांच्या सहयोगाने ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास आणि प्रत्येक जिल्ह्यात शीतगृह, गोदामे तसेच संशोधन व विकास केंद्राच्या स्थापनेचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अर्थमंत्र्यांना जाहीर करता येईल. उद्योगधंद्यांना व्यवसाय सुलभतेच्या दिशेने आणखी प्रभावी उपाययोजनांची गरज नमूद करीत मारिवाला यांनी मंजुऱ्या-परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना, अनुपालनांत सुलभता आणि अनेक वर्षे खोळंबलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणांना तातडीने वाट मोकळी करून देणाऱ्या तरतुदींची त्यांनी मागणी केली.