आशिया आणि भारतातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्ससाठी नवीन ऊर्जा व्यवसाय खूप फायदेशीर ठरणार आहे. कंपनीला २०३० पर्यंत तिच्या हरित ऊर्जा व्यवसायातून १० ते १५ बिलियन डॉलर महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, यासाठी कंपनीला वेळोवेळी अधिग्रहण आणि भागीदारी करावी लागणार आहे. सॅनफोर्ड सी. बर्नस्टीन (Sanford C Bernstein) यांच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
२०५० पर्यंत भारत दोन ट्रिलियनची गुंतवणूक करणार
भारत स्वच्छ ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहे आणि २०५० पर्यंत भारताने २ ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच २०३० पर्यंत भारताने २८० GW सौर क्षमता आणि ५ दशलक्ष टन ग्रीन एच २ उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून कंपनीच्या उत्पन्नात हरित ऊर्जा व्यवसायाचा वाटा दिसायला सुरुवात होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. कंपनीचा सोलर आणि बॅटरी प्लांट २०२४ पर्यंत सुरू होऊ शकतो.
२०३० मध्ये ईव्ही मार्केट किती मोठे असेल?
२०३० पर्यंत ईव्ही वाहने एकूण प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या ५ टक्के आणि दुचाकी वाहनांच्या २१ टक्के असतील, असं ब्रोकरेज फर्मकडून सांगण्यात आले. स्वच्छ ऊर्जेची एकूण बाजारपेठ ३० अब्ज डॉलर असेल, जी सध्या १० अब्ज डॉलर आहे. तसेच २०५० पर्यंत बाजाराचा आकार २०० अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचाः ६३ हजार कोटी रुपये : सरकारी कंपन्या इतिहास घडवणार! तिजोरीत विक्रमी डिव्हिडंडची भर टाकणार
नवीन ऊर्जा क्षेत्राबाबत रिलायन्सची योजना काय?
तेल ते दूरसंचार व्यवसायात आपले पाय रोवणाऱ्या रिलायन्सने सौर आणि हायड्रोजन व्यवसायात प्रवेश केला आहे. कंपनीने २०३० पर्यंत १०० GW सौर क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे भारताच्या २८० GW च्या लक्ष्याच्या जवळपास ३५ टक्के असेल. रिलायन्स २०३० पर्यंत ६० टक्के सौर बाजार, ३० टक्के बॅटरी आणि २० टक्के हायड्रोजन काबीज करेल. कंपनीने २०३५ नेट कार्बन झिरोचे लक्ष्यही ठेवले आहे, असंही बर्नस्टीनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
