पीटीआय, नवी दिल्ली
देशाने ‘गतिशील आणि प्रतिसादात्मक’ परदेशी व्यापार धोरणाचा अंगिकार केला आहे. ज्यामुळे २०३० पर्यंत देशातून वस्तू निर्यात २ लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. शिवाय रुपयाला जागतिक चलन बनविण्याबरोबरच ई-कॉमर्स व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले.
परकीय व्यापार धोरण २०२३ अंतर्गत निर्यातदार, राज्ये, जिल्हे यांच्यातील सामंजस्य वाढवण्यात येणार असून, व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी एकत्रितरीत्या प्रयत्न केले जातील. देशात अधिकाधिक निर्यात केंद्र विकसित करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारी सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात देशातून ७६५ अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात करण्यात आली. जी त्या आधीच्या वर्षात ६७६ अब्ज डॉलर होती. यावेळी सरकारने कोणत्याही अंतिम तारखेशिवाय गतिशील आणि प्रतिसादात्मक व्यापार धोरण आणले आहे आणि ते उदयोन्मुख जागतिक परिस्थितीनुसार अद्ययावत केले जाईल, असे परकीय व्यापार महासंचालक संतोष सारंगी यांनी सांगितले. नवीन धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्पादने आणि सेवांची ओळख करून निर्यात केंद्र म्हणून राज्ये आणि जिल्ह्यांशी संलग्न होण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. संस्थात्मक यंत्रणा आणि जिल्हा निर्यात कृती योजना तयार करण्यासह निर्यात वाढीसाठी प्रशिक्षण उपक्रम राबविले जातील.
हेही वाचा – अदानींच्या कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईहून गुजरातमध्ये
गोयल म्हणाले की, वाणिज्य विभाग पुढील ४ ते ५ महिन्यांत परराष्ट्र मंत्रालय आणि इतर विभागांसह जगातील विविध देशांमध्ये निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे. ड्रोन्, क्रायोजेनिक टँक आणि काही रसायने यांसारख्या उच्च श्रेणीच्या वस्तू/तंत्रज्ञानाची निर्यात सुकरतेसाठी धोरण सुलभ करण्यावरही लक्ष केंद्रित जाणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
देशाने ‘गतिशील आणि प्रतिसादात्मक’ परदेशी व्यापार धोरणाचा अंगिकार केला आहे. ज्यामुळे २०३० पर्यंत देशातून वस्तू निर्यात २ लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. शिवाय रुपयाला जागतिक चलन बनविण्याबरोबरच ई-कॉमर्स व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले.
परकीय व्यापार धोरण २०२३ अंतर्गत निर्यातदार, राज्ये, जिल्हे यांच्यातील सामंजस्य वाढवण्यात येणार असून, व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी एकत्रितरीत्या प्रयत्न केले जातील. देशात अधिकाधिक निर्यात केंद्र विकसित करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारी सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात देशातून ७६५ अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात करण्यात आली. जी त्या आधीच्या वर्षात ६७६ अब्ज डॉलर होती. यावेळी सरकारने कोणत्याही अंतिम तारखेशिवाय गतिशील आणि प्रतिसादात्मक व्यापार धोरण आणले आहे आणि ते उदयोन्मुख जागतिक परिस्थितीनुसार अद्ययावत केले जाईल, असे परकीय व्यापार महासंचालक संतोष सारंगी यांनी सांगितले. नवीन धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्पादने आणि सेवांची ओळख करून निर्यात केंद्र म्हणून राज्ये आणि जिल्ह्यांशी संलग्न होण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. संस्थात्मक यंत्रणा आणि जिल्हा निर्यात कृती योजना तयार करण्यासह निर्यात वाढीसाठी प्रशिक्षण उपक्रम राबविले जातील.
हेही वाचा – अदानींच्या कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईहून गुजरातमध्ये
गोयल म्हणाले की, वाणिज्य विभाग पुढील ४ ते ५ महिन्यांत परराष्ट्र मंत्रालय आणि इतर विभागांसह जगातील विविध देशांमध्ये निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे. ड्रोन्, क्रायोजेनिक टँक आणि काही रसायने यांसारख्या उच्च श्रेणीच्या वस्तू/तंत्रज्ञानाची निर्यात सुकरतेसाठी धोरण सुलभ करण्यावरही लक्ष केंद्रित जाणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
