केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पोस्ट विभागाने पोस्ट ऑफिसमध्ये २००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. टपाल कार्यालयात चुकूनही अशा नोटा स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असेही पोस्टानं स्पष्ट केलेय. मूळ पोस्ट ऑफिस खातेदाराने अशा नोटा जमा केल्यास त्याचे केवायसी अपडेट करावे लागणार आहे. याबरोबरच नोटा घेताना केवायसीशी संबंधित कागदपत्रेही पोस्ट ऑफिसला घ्यावी लागणार आहेत. पोस्ट ऑफिस अशा नोटा स्वीकारणार नाही. उलट या नोटा नोंदीसह संबंधित सरकारी बँक खात्यात दररोज जमा होतील.
विभागाचे सहाय्यक संचालक टी सी विजयन यांनी सोमवारी क्षेत्रीय आणि मंडळ प्रभारींना ही परिपत्रके जारी केली. त्यानुसार पोस्ट ऑफिसलाही ही माहिती कॉमन नोटीस बोर्डावर लिहावी लागणार आहे. १९ मे रोजी जारी केलेल्या क्लीन नोट धोरणाचा हवाला देत पॉइंट क्रमांक 2 (अ) मध्ये म्हटले आहे की, पोस्ट ऑफिसमध्ये २००० रुपयांच्या नोटा बदलल्या जाणार नाहीत. या नोटा बँकांमध्ये बदलून घेणे उचित ठरेल. तर २ (ड) मध्ये पोस्ट ऑफिस स्वतःच्या एटीएममध्येही अशा नोटा वापरणार नाही, असे सांगण्यात आले होते.
मुद्दा क्रमांक तीनमध्ये अशा नोटिसा पोस्ट ऑफिस हॉल आणि किऑस्कवर चिकटवण्यास सांगितले गेले आहे. हे आदेश ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहेत. आरबीआयने १९ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात २३ मेपासून कोणत्याही बँकेत २००० च्या नोटा बदलण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. यामध्ये एकेकाळी २००० रुपयांच्या नोटा बदलून इतर मूल्यांच्या नोटा देण्याचा उल्लेख होता. एकावेळी नोटा बदलण्याची कमाल मर्यादा २०,००० रुपये ठेवण्यात आली होती. २०१६ मध्ये नोटबंदीनंतर आरबीआयने २००० रुपयांच्या नोटा जारी केल्या होत्या. आता आरबीआयने या नोटा वितरणातून काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. बँकांना आदेश देऊन अशा नोटा जारी करू नयेत, असे सांगण्यात आले आहे. RBI अंतर्गत २००० रुपयांच्या नोटा या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत कायदेशीर निविदा राहणार आहेत.
एजंटांच्या माध्यमातून दोन हजारांच्या नोटा पोस्टात येण्याची शक्यता
आरडीसह इतर योजनांमध्ये टपाल खात्यात पैसे जमा केले जातात. ही कामे सहसा एजंटांमार्फत केली जातात. या कामांद्वारे ते पोस्ट ऑफिसमध्ये कोणाच्याही नोटा जमा करू शकत होते. याशिवाय तिकीट, पोस्टल ऑर्डर खरेदी, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदी छोटी कामे केली जातात. या कामांऐवजी लोक पोस्ट ऑफिसमध्ये २०००च्या नोटा चालवू शकतात, अशी भीती विभागाला आहे. त्यामुळे त्यांना पोस्ट ऑफिसमध्ये २ हजारांची नोट नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. दोन हजारांची नोट बंद करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट फटका बसला नसला तरी या नोटांचा साठा करणाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होत आहे. विशेषत: जमिनीशी संबंधित व्यवसाय आणि काळाबाजार करणाऱ्या लोकांना याचा थेट फटका बसत आहे.
विभागाचे सहाय्यक संचालक टी सी विजयन यांनी सोमवारी क्षेत्रीय आणि मंडळ प्रभारींना ही परिपत्रके जारी केली. त्यानुसार पोस्ट ऑफिसलाही ही माहिती कॉमन नोटीस बोर्डावर लिहावी लागणार आहे. १९ मे रोजी जारी केलेल्या क्लीन नोट धोरणाचा हवाला देत पॉइंट क्रमांक 2 (अ) मध्ये म्हटले आहे की, पोस्ट ऑफिसमध्ये २००० रुपयांच्या नोटा बदलल्या जाणार नाहीत. या नोटा बँकांमध्ये बदलून घेणे उचित ठरेल. तर २ (ड) मध्ये पोस्ट ऑफिस स्वतःच्या एटीएममध्येही अशा नोटा वापरणार नाही, असे सांगण्यात आले होते.
मुद्दा क्रमांक तीनमध्ये अशा नोटिसा पोस्ट ऑफिस हॉल आणि किऑस्कवर चिकटवण्यास सांगितले गेले आहे. हे आदेश ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहेत. आरबीआयने १९ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात २३ मेपासून कोणत्याही बँकेत २००० च्या नोटा बदलण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. यामध्ये एकेकाळी २००० रुपयांच्या नोटा बदलून इतर मूल्यांच्या नोटा देण्याचा उल्लेख होता. एकावेळी नोटा बदलण्याची कमाल मर्यादा २०,००० रुपये ठेवण्यात आली होती. २०१६ मध्ये नोटबंदीनंतर आरबीआयने २००० रुपयांच्या नोटा जारी केल्या होत्या. आता आरबीआयने या नोटा वितरणातून काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. बँकांना आदेश देऊन अशा नोटा जारी करू नयेत, असे सांगण्यात आले आहे. RBI अंतर्गत २००० रुपयांच्या नोटा या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत कायदेशीर निविदा राहणार आहेत.
एजंटांच्या माध्यमातून दोन हजारांच्या नोटा पोस्टात येण्याची शक्यता
आरडीसह इतर योजनांमध्ये टपाल खात्यात पैसे जमा केले जातात. ही कामे सहसा एजंटांमार्फत केली जातात. या कामांद्वारे ते पोस्ट ऑफिसमध्ये कोणाच्याही नोटा जमा करू शकत होते. याशिवाय तिकीट, पोस्टल ऑर्डर खरेदी, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदी छोटी कामे केली जातात. या कामांऐवजी लोक पोस्ट ऑफिसमध्ये २०००च्या नोटा चालवू शकतात, अशी भीती विभागाला आहे. त्यामुळे त्यांना पोस्ट ऑफिसमध्ये २ हजारांची नोट नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. दोन हजारांची नोट बंद करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट फटका बसला नसला तरी या नोटांचा साठा करणाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होत आहे. विशेषत: जमिनीशी संबंधित व्यवसाय आणि काळाबाजार करणाऱ्या लोकांना याचा थेट फटका बसत आहे.
