पीटीआय, नवी दिल्ली
डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी विद्यमान डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा यांचा विस्तारित कार्यकाळ येत्या १४ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्टात येत असून, त्यांच्या जागी रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन डेप्युटी गव्हर्नरपदासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शोध सुरू केला आहे.मध्यवर्ती बँकेत सध्या चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत; पतविषयक धोरण विभागावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक अर्थतज्ज्ञ, एक व्यावसायिक बँकर आणि दोन अंतर्गत पद-श्रेणीतून सेवाज्येष्ठतेनुरूप निवडले जातात. यापैकी अर्थतज्ज्ञ म्हणून पात्रा यांची जानेवारी २०२० मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्यांना दोनदा प्रत्येकी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
रिक्त होत असलेले डेप्युटी गव्हर्नर हे पद अर्थतज्ज्ञांसाठी असून, निवडलेला उमेदवार पतविषयक धोरण विभागाची देखरेख करेल आणि दर निर्धारण समितीचा ‘एमपीसी’चा सदस्य देखील असेल. अर्थमंत्रालयाने प्रसृत केलेल्या सार्वजनिक सूचनेत नमूद केलेल्या पात्रता निकषांनुसार, अर्जदारांना सार्वजनिक प्रशासनात किमान २५ वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा ज्यात भारत सरकारमधील सचिव किंवा समकक्ष स्तरावरील अनुभवाला प्राधान्य असेल; किंवा भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थेत किमान २५ वर्षांचा कामाचा अनुभव उमेदवाराकडे असायला हवा. याशिवाय, १५ जानेवारी २०२५ रोजी म्हणजेच नियुक्तीसमयी उमेदवारांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, असे त्यात म्हटले आहे. नवीन डेप्युटी गव्हर्नर पद हे तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे आणि त्यानंतर ती व्यक्ती पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असेल. या पदासाठी २.२५ लाख रुपये मासिक वेतन असेल. अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाकडे अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२४ आहे.
डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी विद्यमान डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा यांचा विस्तारित कार्यकाळ येत्या १४ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्टात येत असून, त्यांच्या जागी रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन डेप्युटी गव्हर्नरपदासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शोध सुरू केला आहे.मध्यवर्ती बँकेत सध्या चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत; पतविषयक धोरण विभागावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक अर्थतज्ज्ञ, एक व्यावसायिक बँकर आणि दोन अंतर्गत पद-श्रेणीतून सेवाज्येष्ठतेनुरूप निवडले जातात. यापैकी अर्थतज्ज्ञ म्हणून पात्रा यांची जानेवारी २०२० मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्यांना दोनदा प्रत्येकी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
रिक्त होत असलेले डेप्युटी गव्हर्नर हे पद अर्थतज्ज्ञांसाठी असून, निवडलेला उमेदवार पतविषयक धोरण विभागाची देखरेख करेल आणि दर निर्धारण समितीचा ‘एमपीसी’चा सदस्य देखील असेल. अर्थमंत्रालयाने प्रसृत केलेल्या सार्वजनिक सूचनेत नमूद केलेल्या पात्रता निकषांनुसार, अर्जदारांना सार्वजनिक प्रशासनात किमान २५ वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा ज्यात भारत सरकारमधील सचिव किंवा समकक्ष स्तरावरील अनुभवाला प्राधान्य असेल; किंवा भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थेत किमान २५ वर्षांचा कामाचा अनुभव उमेदवाराकडे असायला हवा. याशिवाय, १५ जानेवारी २०२५ रोजी म्हणजेच नियुक्तीसमयी उमेदवारांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, असे त्यात म्हटले आहे. नवीन डेप्युटी गव्हर्नर पद हे तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे आणि त्यानंतर ती व्यक्ती पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असेल. या पदासाठी २.२५ लाख रुपये मासिक वेतन असेल. अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाकडे अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२४ आहे.
