मुंबई : केंद्र सरकारने देशातील कंपन्यांना अटी-शर्तींसह थेट परदेशी भांडवली बाजारात समभाग सूचिबद्ध करण्यास परवानगी दिली आहे. देशांतर्गत कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेतून भांडवल उभारण्यास मदत व्हावी या उद्देशाने परदेशात समभाग सूचिबद्ध करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या देशांतर्गत कंपन्यांना अमेरिकी डिपॉझिटरी रिसिट्स (एडीआर) आणि ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स (जीडीआर) च्या माध्यमातून परदेशात सूचिबद्ध होण्याचा एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे. भारतीय कंपन्यांच्या थेट परदेशात सूचिबद्ध होण्याबाबत नियम अद्याप अधिसूचित केलेले नाहीत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी ३३ कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५,५०० कोटींची गुंतवणूक

आणखी वाचा

१३ ऑक्टोबर रोजी, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी व्यवहार मंत्रालय हे कंपन्यांच्या थेट परदेशात सूचिबद्धतेसाठी नियम तयार करण्यासाठी संभाव्य पात्रता निकषांसह विविध पैलूंचा विचार करत आहे. सुरुवातीला, कंपन्यांना अहमदाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रात म्हणजेच गिफ्ट सिटीमध्ये सूचिबद्ध करण्याची परवानगी देण्याची योजना आहे आणि नंतर, परदेशातील आठ ते नऊ भांडवली बाजारांत कंपन्या सूचिबद्ध होऊ शकतात.

हेही वाचा : वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी ३३ कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५,५०० कोटींची गुंतवणूक

आणखी वाचा

१३ ऑक्टोबर रोजी, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी व्यवहार मंत्रालय हे कंपन्यांच्या थेट परदेशात सूचिबद्धतेसाठी नियम तयार करण्यासाठी संभाव्य पात्रता निकषांसह विविध पैलूंचा विचार करत आहे. सुरुवातीला, कंपन्यांना अहमदाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रात म्हणजेच गिफ्ट सिटीमध्ये सूचिबद्ध करण्याची परवानगी देण्याची योजना आहे आणि नंतर, परदेशातील आठ ते नऊ भांडवली बाजारांत कंपन्या सूचिबद्ध होऊ शकतात.