पीटीआय, नवी दिल्ली : लॅपटॉप आणि संगणकासह माहिती तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या आयातीसाठी केंद्र सरकारने नवीन परवाना पद्धत सुरू केली आहे. याअंतर्गत १११ कंपन्यानी परवान्यासाठी अर्ज केले होते. त्यातील ॲपल, डेल आणि लिनोव्होसह इतर ११० कंपन्यांचे अर्ज केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ११० कंपन्यांना आयात परवाने देण्यात आले आहेत. सर्व अर्जांवर ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या कोणतेही अर्ज प्रलंबित नाहीत. केवळ हैदराबादमधील एका कंपनीचा अर्ज रद्द करण्यात आला आहे. संबंधित कंपनी प्रतिबंधित यादीत असल्याने तिचा अर्ज रद्द करण्यात आला. परवाना मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये एचपी इंडिया सेल्स, असूस इंडिया, सॅमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, शाओमी टेक्नॉलॉजी इंडिया, सिस्को कॉमर्स इंडिया, मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (इंडिया), सिमेन्स, बॉश. रेडिंग्टन, इनग्राम मायक्रो इंडिया आणि ओरॅकल इंडिया यांचाही समावेश आहे.
हेही वाचा : Gold-Silver Price on 2 November 2023: सोन्या-चांदीच्या दरामध्ये किरकोळ वाढ; काय आहे आजची किंमत?
याबाबत परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) सर्व घटकांशी ३१ ऑक्टोबरला चर्चा केली होती. त्यात नवीन परवाना पद्धतीबाबत माहिती देऊन त्याची प्रक्रिया समजावून सांगण्यात आली होती. सरकारने आयात परवाना पद्धतीची घोषणा केल्यानंतर त्यावर उद्योगाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने मागील महिन्यात आयातीचे नियम शिथिल केले होते.
