पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारकडून अवकाश क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले केले जाण्याची शक्यता असून, व्यवसायसुलभ वातावरणात सुधारणा करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाईल, अशी माहिती उद्योग प्रोत्साहन व अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी शुक्रवारी दिली.
सध्या अवकाश क्षेत्रात उपग्रह यंत्रणा बसविणे आणि ती चालविणे यात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मुभा आहे. मात्र, ती केवळ सरकारच्या माध्यमातून करता येते. याबाबत राजेश कुमार सिंग म्हणाले की, देशातील अवकाश क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम सरकार शिथिल करू शकते. काही सामरिक क्षेत्रे सोडली तर इतर सर्वच क्षेत्रे थेट परकीय गुंतवणुकीला खुली आहेत. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्र खुले ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
उदारीकरणाची प्रक्रिया ही सुरू राहणार असून, तिचा विस्तार अवकाशासारख्या क्षेत्रातही होऊ शकेल. व्यवसायसुलभ वातावरण आणि वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. याबाबतीत भारताचे जागतिक मानांकन सुधारत आहे, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारकडून अवकाश क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले केले जाण्याची शक्यता असून, व्यवसायसुलभ वातावरणात सुधारणा करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाईल, अशी माहिती उद्योग प्रोत्साहन व अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी शुक्रवारी दिली.
सध्या अवकाश क्षेत्रात उपग्रह यंत्रणा बसविणे आणि ती चालविणे यात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मुभा आहे. मात्र, ती केवळ सरकारच्या माध्यमातून करता येते. याबाबत राजेश कुमार सिंग म्हणाले की, देशातील अवकाश क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम सरकार शिथिल करू शकते. काही सामरिक क्षेत्रे सोडली तर इतर सर्वच क्षेत्रे थेट परकीय गुंतवणुकीला खुली आहेत. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्र खुले ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
उदारीकरणाची प्रक्रिया ही सुरू राहणार असून, तिचा विस्तार अवकाशासारख्या क्षेत्रातही होऊ शकेल. व्यवसायसुलभ वातावरण आणि वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. याबाबतीत भारताचे जागतिक मानांकन सुधारत आहे, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
