पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारची मिनिरत्न श्रेणीची कंपनी ‘हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ अर्थात ‘हुडको’मधील १४ कोटी समभाग म्हणजेच ७ टक्के हिस्सेदारी ‘ऑफर फॉर सेल’ (ओएफएस) माध्यमातून खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असून, यासाठी प्रति समभाग ७९ रुपयांची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. ‘हुडको’च्या मंगळवारच्या बंद बाजारभावाच्या १२.१७ टक्के सवलतीने या समभागांची विक्री करण्यात येणार आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी गुरुवारी समभाग विक्री खुली होणार असून त्यांना ‘हुडको’च्या समभाग खरेदीसाठी अर्ज करता येईल. दोन दिवस ही भागविक्री सुरू राहणार आहे. ‘हुडको’ ही संपूर्ण सरकारच्या मालकीचा कंपनी, शहरी पायाभूत सुविधा व गृहनिर्माणासाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे उपलब्ध करून देण्याचे काम करते. साधारणपणे ९० टक्के कर्ज सरकारी संस्थांना, तर १० टक्के कर्ज खासगी क्षेत्राला दिली जातात. सरकारी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जामुळे थकीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) कमी आहे.
‘हुडको’च्या समभागाची कामगिरी कशी?
मे २०१७ मध्ये ‘हुडको’ने प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) करून भांडवली बाजारात पदार्पण केले. विद्यमान २०२३ मध्ये ‘हुडको’चा समभाग ६० टक्क्यांनी वधारला. केंद्र सरकारची सध्या कंपनीत ८१.८ हिस्सेदारी आहे. ‘ओएफएस’च्या माध्यमातून ७ टक्के हिस्साविक्री केल्यांनतर, सरकारची हिस्सेदारी ७४.८ टक्क्यांवर येईल. ‘ओएफएस’च्या घोषणेनंतर ‘हुडको’च्या समभागात १०.६२ टक्क्यांची घसरण झाली आणि तो बुधवारी व्यवहार समाप्तीला ८०.४० रुपयांवर स्थिरावला. डिसेंबर २०२२ नंतरची ही समभागात झालेली सर्वात मोठी एकदिवसीय घसरण आहे.
