पीटीआय, नागपूर
केंद्र सरकारकडून राबविल्या जात असलेल्या उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन अर्थात ‘पीएलआय’ योजनेच्या धर्तीवर, औषध निर्माण क्षेत्रात संशोधनसंलग्न प्रोत्साहनाची ‘आरएलआय’ योजना राबविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. देशातील जैवतंत्रज्ञान उत्पादनांच्या संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी ‘पीएलआय’ योजनेच्या धर्तीवर संशोधनसंलग्न प्रोत्साहन योजना (आरएलआय) सुरू करण्यासाठी केंद्र तयारी करत आहे, अशी माहिती भारताचे औषध महानियंत्रक डॉ. व्ही. जी. सोमानी यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. देशातील उत्पादन व निर्यात क्षमतेत वाढ करण्याच्या उद्देशाने मार्च २०२० मध्ये ‘पीएलआय’ योजना लागू करण्यात आली.
धोरणात्मक सुधारणा, नवकल्पना आणि संशोधन आणि विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले की, सरकारने नावीन्यपूर्ण संशोधनाला मदत करण्यासाठी आणि सुयोग्य परिसंस्था विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. देशांतर्गत औषधी निर्माण क्षमता वाढविण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत स्वत:ला केंद्रस्थानी नेण्यासाठी केंद्र ‘पीएलआय’च्या धर्तीवर जैवतंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी संशोधनसंलग्न प्रोत्साहन योजना (आरएलआय) सुरू करण्यासाठी सर्व तयारी करत असल्याचे सोमानी यांनी नागपुरात आयोजित ७२ व्या ‘इंडियन फार्मास्युटिकल काँग्रेस’च्या व्यासपीठावरून बोलताना सांगितले.
करोनाची महासाथ आणि तिच्या नियंत्रणासाठी लस, औषधे आणि निदान पद्धती विकसित करणे हे एक आव्हान आपल्यापुढे होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रोत्साहनाने, भारतीय औषध निर्माण क्षेत्राने हे आव्हान स्वीकारले आणि यशस्वीपणे लस विकसित केली. ज्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील इतर देशांमधील लाखो लोकांचे जीव वाचले. करोनाकाळात भारतीय औषधी निर्माण क्षेत्राने केलेली कौतुकास्पद कामगिरी जगापुढे मांडण्यासाठी इंडियन फार्मास्युटिकल काँग्रेस हा योग्य मंच आहे, असे सोमानी म्हणाले. तीन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात औषधी निर्माण क्षेत्र आणि त्या संबंधित विविध मुद्द्यांची चर्चा होणार असून त्यात परदेशातील औषधी कंपन्यांचे प्रतिनिधीदेखील सहभागी झाले आहेत.
