वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
ऑनलाइन शिकवणीतील नवतंत्रज्ञानाधारित कंपनी बायजूवरील संकटाचे ढग उत्तरोत्तर गडद बनत असून, मागील दोन वर्षांच्या आर्थिक ताळेबंद जाहीर करू न शकलेल्या या कंपनीची लेखा नोंदी आणि पुस्तके तपासण्याचे केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने आदेश दिले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात कंपनीचे लेखा परीक्षक आणि संचालक मंडळातील तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे कंपनीसमोरील अडचणींमध्ये अधिक भर पडली आहे. आता कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून सहा आठवड्यांच्या आत तपासणी पूर्ण करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. सरलेल्या जूनमध्ये, गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधी असलेल्या तीन प्रतिनिधी बायजू संचालक मंडळावरून पायउतार झाले. पीक एक्सव्ही पार्टनर्सचे जीव्ही रविशंकर (सेक्वोया कॅपिटल इंडिया), प्रोससचे रसेल ड्रेसेनस्टॉक आणि चॅन झुकरबर्ग इनिशिएटिव्हचे व्हिव्हियन वू हे राजीनामा देणारे तीन संचालक आहेत. त्यांनी संस्थापक बायजू रवींद्रन यांच्याशी मतभेद असल्याचे नमूद करत राजीनामा दिला. त्याच दिवशी डेलॉइट, हॅस्किन्स अँड सेल्स यांनी देखील बायजूचे लेखापरीक्षक या भूमिका सोडत असल्याचे जाहीर केले.
कंपनीच्या स्थितीचे अंतर्गत मूल्यांकन केल्यांनतर पुढील तपास गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाकडे (एसएफआयओ) देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. ही तपासणी बायजूसाठी नवीन डोकेदुखी ठरणार आहे. अलीकडेच गुंतवणूकदारांना तगवून धरण्यासाठी रवींद्रन यांनी, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चे प्रलंबित असलेले लेखापरीक्षण सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या आश्वासनाबरोबरच, मार्च २०२३ अखेर समाप्त आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणही डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
हेही वाचा… दोन कोटींहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल
हिशेबात गफलती व दिरंगाई
बायजू ही खासगी मालकीची कंपनी असली तरी तिला तिचा आर्थिक ताळेबंद कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि, २०२०-२१ सालचा आर्थिक ताळेबंद तिने विलंबाने जाहीर केला होता. शिवाय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला तो अधिकृतपणे सादरदेखील करण्यात आला नाही. या आधी डेलॉइट या लेखापरीक्षण संस्थेने कंपनीच्या निकालांवर स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार हे दिरंगाईचे कारण होते. डेलॉइटने बायजूच्या विशिष्ट महसुली स्रोतांबाबतच हरकती उपस्थित केल्याने स्वाक्षरी न करण्याचा पवित्रा घेतला. परिणामी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे निकाल सादर करण्यासाठी बायजूने किमान चार वेळा मुदतवाढ मागून घेतली होती आणि या वाढीव मुदतीही तिला पाळता आल्या नाहीत.
ऑनलाइन शिकवणीतील नवतंत्रज्ञानाधारित कंपनी बायजूवरील संकटाचे ढग उत्तरोत्तर गडद बनत असून, मागील दोन वर्षांच्या आर्थिक ताळेबंद जाहीर करू न शकलेल्या या कंपनीची लेखा नोंदी आणि पुस्तके तपासण्याचे केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने आदेश दिले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात कंपनीचे लेखा परीक्षक आणि संचालक मंडळातील तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे कंपनीसमोरील अडचणींमध्ये अधिक भर पडली आहे. आता कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून सहा आठवड्यांच्या आत तपासणी पूर्ण करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. सरलेल्या जूनमध्ये, गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधी असलेल्या तीन प्रतिनिधी बायजू संचालक मंडळावरून पायउतार झाले. पीक एक्सव्ही पार्टनर्सचे जीव्ही रविशंकर (सेक्वोया कॅपिटल इंडिया), प्रोससचे रसेल ड्रेसेनस्टॉक आणि चॅन झुकरबर्ग इनिशिएटिव्हचे व्हिव्हियन वू हे राजीनामा देणारे तीन संचालक आहेत. त्यांनी संस्थापक बायजू रवींद्रन यांच्याशी मतभेद असल्याचे नमूद करत राजीनामा दिला. त्याच दिवशी डेलॉइट, हॅस्किन्स अँड सेल्स यांनी देखील बायजूचे लेखापरीक्षक या भूमिका सोडत असल्याचे जाहीर केले.
कंपनीच्या स्थितीचे अंतर्गत मूल्यांकन केल्यांनतर पुढील तपास गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाकडे (एसएफआयओ) देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. ही तपासणी बायजूसाठी नवीन डोकेदुखी ठरणार आहे. अलीकडेच गुंतवणूकदारांना तगवून धरण्यासाठी रवींद्रन यांनी, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चे प्रलंबित असलेले लेखापरीक्षण सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या आश्वासनाबरोबरच, मार्च २०२३ अखेर समाप्त आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणही डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
हेही वाचा… दोन कोटींहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल
हिशेबात गफलती व दिरंगाई
बायजू ही खासगी मालकीची कंपनी असली तरी तिला तिचा आर्थिक ताळेबंद कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि, २०२०-२१ सालचा आर्थिक ताळेबंद तिने विलंबाने जाहीर केला होता. शिवाय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला तो अधिकृतपणे सादरदेखील करण्यात आला नाही. या आधी डेलॉइट या लेखापरीक्षण संस्थेने कंपनीच्या निकालांवर स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार हे दिरंगाईचे कारण होते. डेलॉइटने बायजूच्या विशिष्ट महसुली स्रोतांबाबतच हरकती उपस्थित केल्याने स्वाक्षरी न करण्याचा पवित्रा घेतला. परिणामी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे निकाल सादर करण्यासाठी बायजूने किमान चार वेळा मुदतवाढ मागून घेतली होती आणि या वाढीव मुदतीही तिला पाळता आल्या नाहीत.
