महागाई दर मापनाच्या आधारभूत वर्षात बदलाचा केंद्राकडून घाट

सीपीआय आणि आयआयपीची गणना करण्यासाठी २०२२-२३ हे नवीन आधारभूत वर्ष ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. हे करोना महासाथीनंतरचे पहिले ‘सामान्य वर्ष’ असून अनेक निर्देशक हे करोनापूर्व पातळीच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> खासगी क्षेत्रात वाढती सक्रियता! संयुक्त पीएमआय मे महिन्यात ६१.७ गुणांच्या उच्चांकी पातळीवर

करोना महासाथीनंतर आथिर्क वर्ष २०२२-२३ हे तुलनेने सामान्य वर्ष राहिले आहे. म्हणून सीपीआय आणि आयआयपीसाठी ते आता आधारभूत वर्ष मानले जाणे आवश्यक आहे, असा विचारप्रवाह आहे. हा बदल येत्या दोन वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे.

सीपीआय आणि आयआयपी या दोन्हीसाठी आधारभूत वर्षातील बदलासह कोणत्याही पद्धतीतील बदलाचा विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय लेखाविषयक सल्लागार समितीची पुनर्रचना करावी लागेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. या समितीमध्ये सामान्यत: सरकारी विभाग, सांख्यिकी कार्यालय, शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि मान्यवरांचा समावेश असतो.

सामान्य वर्षाचे सूचित काय?

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आर्थिक क्रियाकलापांतील फेरउभारी आणि प्रत्यक्ष कर आणि वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) यात महसूल वाढ देखील निदर्शनास आली आहे. यातून सरकारला सुरळितपणे कामगिरी करण्यात मदत झाली. महासाथीनंतरच्या झपाट्याने झालेली आर्थिक उभारी, करचोरी आणि बनावट बिले यांच्या विरोधात सुरू केलेली मोहीम, प्रणालीगत बदल आणि दर तर्कसंगतीकरणामुळे जीएसटीच्या माध्यमातून महसूली संकलनही वाढले आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये १.६८ लाख कोटी रुपयांवर या तेव्हाच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ नुसार, सरकारी कर्ज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या गुणोत्तरात देखील सुधारणा झाली आहे.