नवी दिल्ली : सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील आंशिक भागभांडवल विकून १६,५०७ कोटी रुपये कमावले आहेत, जे निर्धारित उद्दिष्ट आणि सुधारित अंदाजापेक्षा खूप कमी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या २०१८-१९ आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचा अपवाद केल्यास, अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेल्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य सरकारला कायम हुलकावणी देत आले आहे.
सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात ३१ मार्चअखेर, सरकारने १० केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील भागभांडवलाची खुल्या बाजारात ‘ऑफर फॉर सेल’माध्यमातून विक्री केली. ज्यापैकी कोल इंडियामधील हिस्सा विक्रीतून ४,१८६ कोटी रुपये, तर एनएचपीसी आणि एनएलसी इंडियामधील हिस्सा विक्रीतून अनुक्रमे २,४८८ कोटी आणि २,१२९ कोटी रुपये मिळाले. इरेडाच्या प्रारंभिक सार्वजनिक समभाग विक्रीतून सरकारने ८५८ कोटी रुपये उभे केले. सरकारने आरव्हीएनएल, एसजेव्हीएन, इरकॉन इंटरनॅशनल, हुडकोमधील भागभांडवल विकले आणि एसयूयूटीआयकडून सरकारने पैसा मिळवला.
हेही वाचा >>> पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ९० रुपयांचे नाणे लाँच, RBI ला ९० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल गिफ्ट
अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीतून ५१,००० कोटी रुपये मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. तथापि, १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुधारित अंदाजात निर्गुंतवणूक महसुलासाठी ‘भांडवली प्राप्ती’ असे वेगळ्या शीर्षकाखाली, सरकारने ३० हजार कोटी रुपये गोळा होण्याचे अंदाजले होते. अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून २०,००० कोटी रुपये आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून १०,००० कोटी रुपयांचा महसुलाची अपेक्षा ठेवण्यात आली होती.
या आधी २०१७-१८ मध्ये निर्गुंतवणुकीतून सर्वाधिक १,००,०५६ कोटी रुपये गोळा केले गेले, जे १ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टापेक्षा किंचित जास्त राहिले. तर २०१८-१९ मध्ये, सरकारने निर्गुंतवणुकीतून ८४,९७२ कोटी रुपये गोळा केले, जे त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून निर्धारित ८०,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त होते.
