नवी दिल्ली : सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील आंशिक भागभांडवल विकून १६,५०७ कोटी रुपये कमावले आहेत, जे निर्धारित उद्दिष्ट आणि सुधारित अंदाजापेक्षा खूप कमी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या २०१८-१९ आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचा अपवाद केल्यास, अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेल्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य सरकारला कायम हुलकावणी देत आले आहे.
सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात ३१ मार्चअखेर, सरकारने १० केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील भागभांडवलाची खुल्या बाजारात ‘ऑफर फॉर सेल’माध्यमातून विक्री केली. ज्यापैकी कोल इंडियामधील हिस्सा विक्रीतून ४,१८६ कोटी रुपये, तर एनएचपीसी आणि एनएलसी इंडियामधील हिस्सा विक्रीतून अनुक्रमे २,४८८ कोटी आणि २,१२९ कोटी रुपये मिळाले. इरेडाच्या प्रारंभिक सार्वजनिक समभाग विक्रीतून सरकारने ८५८ कोटी रुपये उभे केले. सरकारने आरव्हीएनएल, एसजेव्हीएन, इरकॉन इंटरनॅशनल, हुडकोमधील भागभांडवल विकले आणि एसयूयूटीआयकडून सरकारने पैसा मिळवला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
