नवी दिल्ली : गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटीमधील (गिफ्ट सिटी) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रात (आयएफएससी) अधिक कंपन्यांना सूचिबद्ध होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने नियम शिथिल केले आहेत. कंपन्यांना सूचिबद्धतेसाठी आकर्षणाचा पैलू म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कंपनीतील किमान सार्वजनिक भागधारणेचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या पातळीवरून, आता १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. हेही वाचा >>> Sensex ची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी, पडझडीनंतर गाठला उच्चांक; निफ्टीचीही सर्वोत्तम कामगिरी! गुजरातमधील गांधीनगर जिल्ह्यातील गिफ्ट सिटी हे विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, २००५ अंतर्गत देशात कार्यरत झालेले पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियम १९५६ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आयएफएससी या आंतरराष्ट्रीय बाजारमंचावर जागतिक मानकांच्या बरोबरीने सूचिबद्ध होऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या (एमपीएस) नियमांनुसार, एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे बंधनकारक आहे. मात्र गिफ्ट सिटीतील आयएफएससी बाजारमंचावर समभाग सूचिबद्ध करण्यासाठी ही अट शिथिल करून आता १० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.
