‘आयएफएससी’मध्ये कंपन्यांच्या सूचिबद्धतेसाठी अट शिथिल

हेही वाचा >>> Sensex ची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी, पडझडीनंतर गाठला उच्चांक; निफ्टीचीही सर्वोत्तम कामगिरी!

आणखी वाचा

मार्ग सुबत्तेचा : आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करताना….

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

Money Mantra: युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजे काय? याचा फायदा कोणाला मिळणार आहे?

देशमुखांवरील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होऊ देण्यास विशेष न्यायालयाचा नकार

युनियन बँकेवर वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेकडून ५४ लाखांचा दंड; मुंबईतील शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांच्या देखरेखीत अपयशाचा ठपका

 ‘मायक्रोफायनान्स’ संस्थांना अवाजवी कर्ज देण्यापासून परावृत्त करणे आवश्यक

MPSC मंत्र : प्रशासकीय व्यवस्था; राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – सामान्य अध्ययन पेपर दोन

Jamia University : दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात दीपोत्सवावरून दोन गटात राडा; पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

गुजरातमधील गांधीनगर जिल्ह्यातील गिफ्ट सिटी हे विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, २००५ अंतर्गत देशात कार्यरत झालेले पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियम १९५६ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आयएफएससी या आंतरराष्ट्रीय बाजारमंचावर जागतिक मानकांच्या बरोबरीने सूचिबद्ध होऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या (एमपीएस) नियमांनुसार, एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे बंधनकारक आहे. मात्र गिफ्ट सिटीतील आयएफएससी बाजारमंचावर समभाग सूचिबद्ध करण्यासाठी ही अट शिथिल करून आता १० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.