‘आयएफएससी’मध्ये कंपन्यांच्या सूचिबद्धतेसाठी अट शिथिल

हेही वाचा >>> Sensex ची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी, पडझडीनंतर गाठला उच्चांक; निफ्टीचीही सर्वोत्तम कामगिरी!

आणखी वाचा

राज्यात प्रथमच ॲक्युपंक्चर उपचार पद्धतीची १२ महाविद्यालये

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

लाच मिळविण्याच्या प्रयत्नात सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश चौकशीसाठी ताब्यात

कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित

भारताचं स्वत:च्या मालकीचं स्पेस स्टेशन! केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा, नाव ठरलं ‘भारतीय….’

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ‘एनपीए’ ३.१६ लाख कोटींवर

आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये ३१ डिसेंबरपासून ‘टी प्लस शून्य’ व्यवहार प्रणाली

सेवानिवृत्तवेतन धारकांच्या मदतीला टपाल विभाग, जिल्ह्यात १७०० पेक्षा अधिक जणांना डीएलसी योजनेचा लाभ

गुजरातमधील गांधीनगर जिल्ह्यातील गिफ्ट सिटी हे विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, २००५ अंतर्गत देशात कार्यरत झालेले पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियम १९५६ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आयएफएससी या आंतरराष्ट्रीय बाजारमंचावर जागतिक मानकांच्या बरोबरीने सूचिबद्ध होऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या (एमपीएस) नियमांनुसार, एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे बंधनकारक आहे. मात्र गिफ्ट सिटीतील आयएफएससी बाजारमंचावर समभाग सूचिबद्ध करण्यासाठी ही अट शिथिल करून आता १० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.