पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने हिरे निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि मूल्यवर्धनासाठी मंगळवारी ‘डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथरायझेशन’ योजना सुरू केली, ज्या माध्यमातून एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पैलू पाडलेल्या आणि कसदार हिऱ्यांच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देऊन, त्यात मूल्यवर्धनानंतर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
हिरे उद्योगात निर्यातीत मोठी घट होत असून मोठ्या प्रमाणावर त्यासंबंधित कामगारांच्या नोकऱ्या जात असल्याचे निरीक्षण वाणिज्य मंत्रालयाने नोंदवले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने हिरे निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. यात १० टक्के मूल्यवर्धनासह निर्यात बंधनकारक केली गेली आहे. वाणिज्य विभागाने मंगळवारी (२१ जानेवारी) डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथरायझेशन योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश भारताच्या हिरे उद्योगाला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनविण्याचे आहे. दोन तारांकित दर्जाप्राप्त निर्यात घराणे आणि दरवर्षी १३० कोटी रुपये मूल्याचे हिरे निर्यात करणारे निर्यातदार या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. योजनेत २५ कॅरेट (२५ सेंट) पेक्षा कमी आकाराच्या नैसर्गिक पैलू पाडलेल्या हिऱ्यांच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली असून येत्या १ एप्रिलपासून ही योजना लागू केली जाईल. भारतीय हिरे निर्यातदारांना, विशेषतः एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्रातील उद्योजकांना समान संधी देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
हेही वाचा :रघुराम राजन यांच्याकडून मोदी सरकारचे कौतुक; कारण नेमके काय?
धोरणदिशेबाबत मार्गदर्शक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’च्या माहितीनुसार, वर्ष २०२१-२२ मध्ये १८.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून २०२३-०२४ मध्ये १४ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीत घसरण झाली आहे. कमकुवत जागतिक बाजारपेठा आणि कार्यादेश घटल्याने सुमारे २४.५ टक्के त्यात घसरण झाली आहे. कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांची निर्यात ३४.६ टक्क्यांनी कमी होऊन, २०२३-२४ मध्ये १३.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ती २४.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती.
आर्थिक अनिश्चितता, चलनवाढ आणि भू-राजकीय तणावामुळे अमेरिका, चीन आणि युरोपसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांची मागणी कमी झाली आहे, ज्यामुळे हिऱ्यांसह लक्झरी वस्तूंवर ग्राहकांचा खर्च कमी झाला आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक हिऱ्यांच्या पुरवठा साखळीतही विस्कळीतता आली आहे, रशिया हा एक प्रमुख कच्चा हिरा उत्पादक देश आहे, त्यामुळे व्यापार आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे आणि जागतिक हिऱ्यांचा व्यापार मंदावला आहे.
अधिक परवडणारे, नैतिक आणि शाश्वत असलेल्या प्रयोगशाळेत उत्पादित केलेल्या हिऱ्यांकडे ग्राहकांची पसंती बदलल्याने नैसर्गिक हिऱ्यांच्या मागणीवरही परिणाम होत आहे. भारताच्या कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीतील बेल्जियमचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ३७.९ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १७.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला. दुबईचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ३६.३ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ६०.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि एप्रिल-जून २०२४ मध्ये तो आणखी ६४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला. भारतीय हिऱ्या उद्योगात हिरे कापणे, पॉलिश करणे आणि निर्यात करणे यासारख्या विविध कार्यांमध्ये गुंतलेल्या ७,००० हून अधिक कंपन्या आहेत. यापैकी बहुतेक कंपन्या सुरत, गुजरात आणि मुंबई म्हणजेच महाराष्ट्रात केंद्रित आहेत. एकट्या सुरतमध्ये सुमारे ८,००,००० कामगार आहेत, ज्यामुळे ते हिरे कापण्याचे आणि पॉलिश करण्याचे जगातील सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे.
