नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर ‘इंटर्नशिप’ अर्थात प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम गुरुवारी सुरू केला, याअंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १ कोटी तरुणांना वार्षिक ६०,००० रुपये आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी या पथदर्शी प्रकल्पावर सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. या वर्षात १.२५ लाख उमेदवारांना प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमात सहभागी करून घेतले जाईल, असे सरकारी सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले. जुलैमध्ये अर्थसंकल्पात या पंतप्रधान प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती. योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्याला (इंटर्न) विमा संरक्षणदेखील प्रदान केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक वैयक्तिक प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्याला विमा संरक्षण असेल. या संदर्भातील विमा हप्ता केंद्र सरकार देणार आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने विकसित केलेल्या संकेतस्थळावरून या योजनेत सहभागी होता येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> झूम फोन सेवेला पुण्यातून सुरुवात

आणखी वाचा

योजनेत कसे सहभागी होता येणार? वय वर्षे २१ ते २४ वयोगटातील तरुण या योजनेसाठी पात्र असतील. प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाची सुरुवात येत्या २ डिसेंबरपासून होणार आहे. तसेच प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणारे उमेदवार ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून संकेतस्थळावर नोंदणी करू शकतात. त्यांना १२ महिने प्रशिक्षण दिले जाणार असून यातील किमान निम्मा कालावधी आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर अर्थात नोकरीच्या ठिकाणी घालवावा लागेल. कोणतीही कंपनी/बँक/वित्तीय संस्था मंत्रालयाच्या मान्यतेने या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्याला दरमहा किमान ५,००० रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाईल आणि एकूण रकमेपैकी ४,५०० रुपये सरकार देणार आहे आणि ५०० रुपये कंपनी आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) देईल.

हेही वाचा >>> झूम फोन सेवेला पुण्यातून सुरुवात

आणखी वाचा

योजनेत कसे सहभागी होता येणार? वय वर्षे २१ ते २४ वयोगटातील तरुण या योजनेसाठी पात्र असतील. प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाची सुरुवात येत्या २ डिसेंबरपासून होणार आहे. तसेच प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणारे उमेदवार ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून संकेतस्थळावर नोंदणी करू शकतात. त्यांना १२ महिने प्रशिक्षण दिले जाणार असून यातील किमान निम्मा कालावधी आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर अर्थात नोकरीच्या ठिकाणी घालवावा लागेल. कोणतीही कंपनी/बँक/वित्तीय संस्था मंत्रालयाच्या मान्यतेने या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्याला दरमहा किमान ५,००० रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाईल आणि एकूण रकमेपैकी ४,५०० रुपये सरकार देणार आहे आणि ५०० रुपये कंपनी आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) देईल.