मुंबई : ‘सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट्स ॲक्ट’ अर्थात सरफेसी आणि कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (डीआरटी) कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने समिती स्थापन केली असून, कर्जदारांना पाठविण्यात येणाऱ्या ई-नोटीसांनाही कायदेशीर वैधता देण्याच्या तरतूदी या कायद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पावले टाकली जात असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली समिती कायद्यातील दुरूस्तीबाबत शिफारशी करणार आहे. कर्जवसुली प्रक्रिया कमीत कमी गुंतागुंतीची आणि जास्त प्रभावी करण्याचा उद्देश यामागे आहे. ई-नोटीसला कायदेशीर वैधता देण्याचे नियोजनही आहे. यामुळे बँकांनी मोबाईल फोनवर पाठविलेला एसएमएस (लघुसंदेश) आणि ई-मेल यांनाही वैध नोटीस समजले जाईल. त्यातून कर्ज वसुली प्रक्रिया वेगवान होणे अपेक्षित आहे.
अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली ही अवलोकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अनेक बैठक आणि चर्चा आजवर झाल्या आहेत. आता समितीकडून शिफारशींना अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू आहे. कर्जवसुली प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्रालयाने बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्जवसुली न्यायाधिकरणासोबत सविस्तर चर्चा केली. कर्जवसुली प्रक्रिया अधिक जलद करण्याचा मुद्दा यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता.
सरकारकडून यापूर्वी २०१६ मध्ये सरफेसी तसेच डीआरटी कायद्यांमध्ये संसदेत दुरूस्ती विधेयकाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे. डीआरटी कायद्याची १९९३ सालापासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, तर सरफेसी कायदा २००२ सालापासून अंमलात आहे. सरकारने बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जे नियंत्रणात येतील यासाठी बरीच पावले टाकली आहेत, त्याला पूरक आता थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या प्रक्रियेलाही प्रभावी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
