पीटीआय, नवी दिल्ली
घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधार वर्ष सध्याच्या २०११-१२ वरून २०२२-२३ असे करण्यासाठी केंद्र सरकारने १८ सदस्यीय कार्यकारी समिती स्थापन केली केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद हे आहेत. देशातील घाऊक महागाई दराचे अधिक वास्तवदर्शी चित्र समोर येण्यास मदत व्हावी, या हेतूने घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधार वर्ष बदलण्यात येणार आहे. यासंबंधाने विचारार्थ सरकारने समिती स्थापन केली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि उत्पादक खर्च निर्देशांक (पीपीआय) यांचे आधार वर्ष २०२२-२३ करण्यासह, निर्देशांकांतील विचारात घेतल्या जाणाऱ्या वस्तूंची सूची, त्या वस्तूंच्या सध्याच्या किमती संकलनाची व्यवस्था आणि अन्य सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून बदल या समितीकडून सुचविले जातील. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि उत्पादक खर्च निर्देशांकासाठी गणना पद्धती कोणती स्वीकारायची याबाबतही समितीकडून शिफारस केली जाणार आहे.
हेही वाचा : रुपयाची झड ८५.७९ पर्यंत
उत्पादक खर्च निर्देशांक संकलनाच्या पद्धतीची पुनरावलोकन समितीकडून होणार आहे. त्यात सुधारणा सुचविण्यासह घाऊक किंमत निर्देशांकाकडून उत्पादक खर्च निर्देशांकाकडे वाटचाल करताना कोणत्या गोष्टी कराव्या लागतील, याबाबत समिती सल्ला देईल. समितीच्या सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँक, आर्थिक कामकाज मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, क्रिसिल, कोटक महिंद्र ॲसेट मॅनेजमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश शहा आणि बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचचे अर्थतज्ज्ञ इंद्रनील सेनगुप्ता यांचा समावेश आहे.
