प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता
लातूर: प्रचलित बाजारभावाने तूर खरेदीची घोषणा करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांबाबत दाखवलेला कळवळा, प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणीच न झाल्याने बेगडीच ठरला. त्यातच आयातीला मुक्तद्वार असल्याने आफ्रिकेतील तूरडाळ बाजारात दाखल झाली असून म्यानमारमधील डाळही येण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी तुरीच्या पडलेल्या दराने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या असून, यातून तूर पेरा पुन्हा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तूर डाळीने २०१५ साली किलोमागे २५० रुपयांपर्यंत भाव पातळी गाठली होती. केंद्र सरकारने जगातल्या विविध देशांतून तूर खरेदी केली तेव्हा सरकार अडचणीत आले होते. सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना तुम्ही तूर डाळ पिकवा, आम्ही तुम्हाला चांगले भाव देऊ, असे आश्वासन दिले व दुसऱ्याच वर्षी डाळीच्या उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण झालो. मात्र सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही. हमीभावापेक्षा एक हजार रुपये प्रति क्विंटल बाजारपेठेत भाव पडले व शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यानंतर दरवर्षी या ना त्या कारणाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आहे.
हेही वाचा >>> बुडीत कर्ज सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असणाऱ्या बँकांनाच लाभांश वितरणास मुभा; रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव
डाळीचे भाव पडत असल्याने २०१७ साली विदेशातून आयात होणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. पन्नास टक्के आयात शुल्क वाढवण्यात आले होते. त्यावर्षी काही प्रमाणात हरभऱ्याचे भाव स्थिरावले होते. मात्र, यावर्षी ८ डिसेंबर रोजी सरकारने नवीन आदेश काढत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क शून्यावर आणले. त्यामुळे विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर वाटाणा भारतात येत आहे. हरभऱ्याचे भाव पडत आहेत. नवीन हरभरा बाजारपेठेत पुरेसा दाखल झालेला नाही. हरभऱ्याचा हमीभाव ५,४४० रुपये आहे, पण बाजारपेठेत ५,३५० रुपये इतकाच भाव मिळतो आहे. जेव्हा नवीन हरभरा मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेत येईल तेव्हा भाव पडणार आहेत. सर्वसामान्यांना परवडावे यासाठी ६० रुपये किलोने डाळ बाजारपेठेत विकण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र, ती नेमकी कोणाला विकायची याची बंधने नसल्यामुळे दुकानातला माल खुल्या बाजारपेठेत विकला जातो आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर लूट होते आहे.
हेही वाचा >>> विदेशी संस्थांची रोखेसंलग्न गुंतवणूक २०२३ मध्ये ६८,६६३ कोटींवर; तीन वर्षांनंतर सकारात्मक प्रवाह
तुरीचा हमीभाव सात हजार रुपये आहे. यावर्षी दिवाळीच्या वेळी तुरीचा भाव १२,५०० रुपये प्रतिक्विंटल होता, तो आता घसरून ८,२०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. तब्बल चार हजार रुपयांची भावात घसरण झाली आहे. तुरीच्या बाबतीतही आयातीला मुक्तद्वार असून ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदत वाढवून ती २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील तूरडाळ बाजारपेठेत सध्या दाखल झालेली असून बर्माची तूरडाळ जानेवारी महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर यायला सुरुवात होईल. तूरडाळीचे भावही फारसे वाढणार नाहीत. निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे भाव वाढू न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने बाजारपेठेत जो भाव असेल त्या भावाने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने नाबार्डमार्फत तूर खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी म्हणून तूर खरेदी तातडीने सुरू झाली तर शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळतील. बाजारपेठेत कदाचित भावही वाढतील. मात्र याची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुढच्या वर्षी पुन्हा तुरीचा पेरा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. – नितीन कलंत्री, डाळ व्यापारी, लातूर</p>
लातूर: प्रचलित बाजारभावाने तूर खरेदीची घोषणा करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांबाबत दाखवलेला कळवळा, प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणीच न झाल्याने बेगडीच ठरला. त्यातच आयातीला मुक्तद्वार असल्याने आफ्रिकेतील तूरडाळ बाजारात दाखल झाली असून म्यानमारमधील डाळही येण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी तुरीच्या पडलेल्या दराने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या असून, यातून तूर पेरा पुन्हा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तूर डाळीने २०१५ साली किलोमागे २५० रुपयांपर्यंत भाव पातळी गाठली होती. केंद्र सरकारने जगातल्या विविध देशांतून तूर खरेदी केली तेव्हा सरकार अडचणीत आले होते. सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना तुम्ही तूर डाळ पिकवा, आम्ही तुम्हाला चांगले भाव देऊ, असे आश्वासन दिले व दुसऱ्याच वर्षी डाळीच्या उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण झालो. मात्र सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही. हमीभावापेक्षा एक हजार रुपये प्रति क्विंटल बाजारपेठेत भाव पडले व शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यानंतर दरवर्षी या ना त्या कारणाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आहे.
हेही वाचा >>> बुडीत कर्ज सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असणाऱ्या बँकांनाच लाभांश वितरणास मुभा; रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव
डाळीचे भाव पडत असल्याने २०१७ साली विदेशातून आयात होणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. पन्नास टक्के आयात शुल्क वाढवण्यात आले होते. त्यावर्षी काही प्रमाणात हरभऱ्याचे भाव स्थिरावले होते. मात्र, यावर्षी ८ डिसेंबर रोजी सरकारने नवीन आदेश काढत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क शून्यावर आणले. त्यामुळे विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर वाटाणा भारतात येत आहे. हरभऱ्याचे भाव पडत आहेत. नवीन हरभरा बाजारपेठेत पुरेसा दाखल झालेला नाही. हरभऱ्याचा हमीभाव ५,४४० रुपये आहे, पण बाजारपेठेत ५,३५० रुपये इतकाच भाव मिळतो आहे. जेव्हा नवीन हरभरा मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेत येईल तेव्हा भाव पडणार आहेत. सर्वसामान्यांना परवडावे यासाठी ६० रुपये किलोने डाळ बाजारपेठेत विकण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र, ती नेमकी कोणाला विकायची याची बंधने नसल्यामुळे दुकानातला माल खुल्या बाजारपेठेत विकला जातो आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर लूट होते आहे.
हेही वाचा >>> विदेशी संस्थांची रोखेसंलग्न गुंतवणूक २०२३ मध्ये ६८,६६३ कोटींवर; तीन वर्षांनंतर सकारात्मक प्रवाह
तुरीचा हमीभाव सात हजार रुपये आहे. यावर्षी दिवाळीच्या वेळी तुरीचा भाव १२,५०० रुपये प्रतिक्विंटल होता, तो आता घसरून ८,२०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. तब्बल चार हजार रुपयांची भावात घसरण झाली आहे. तुरीच्या बाबतीतही आयातीला मुक्तद्वार असून ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदत वाढवून ती २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील तूरडाळ बाजारपेठेत सध्या दाखल झालेली असून बर्माची तूरडाळ जानेवारी महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर यायला सुरुवात होईल. तूरडाळीचे भावही फारसे वाढणार नाहीत. निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे भाव वाढू न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने बाजारपेठेत जो भाव असेल त्या भावाने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने नाबार्डमार्फत तूर खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी म्हणून तूर खरेदी तातडीने सुरू झाली तर शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळतील. बाजारपेठेत कदाचित भावही वाढतील. मात्र याची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुढच्या वर्षी पुन्हा तुरीचा पेरा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. – नितीन कलंत्री, डाळ व्यापारी, लातूर</p>
