नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात, कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर भर द्यावा. यामुळे पुरवठा साखळीत सुधारणा होऊन खाद्यवस्तूंच्या भावातील अस्थिरता कमी होऊ शकेल, असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्या अशिमा गोयल यांनी सोमवारी दिला.
हेही वाचा >>> टाटा म्युच्युअल फंडाकडून देशातील पहिला ‘टुरिझम इंडेक्स फंड’
गोयल म्हणाल्या की, विकासाचा वेग वाढत असून, महागाई दरात निरंतर घसरण कायम आहे. स्थिर सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याने देशाच्या हितासाठी पतधोरण आणि वित्तीय धोरणाचा योग्य समन्वय साधता येईल. अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली आहे. त्यामुळे व्यवहार्य सुधारणा करून पुरवठा साखळी आणखी चांगली करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि तरूणांचा संधी देणे या गोष्टी करता येतील. सरकारने आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे.
खाद्यवस्तूंच्या भावातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी कृषी उत्पादकता वाढविणे आणि पुरवठा साखळी भक्कम कऱण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्राला राज्यांसोबत योग्य समन्वय ठेवावा लागेल. गेल्या काही वर्षात योग्य पतधोरणामुळे महागाई कमी होतानाच विकास दर वाढण्यास मदत झाली आहे. महागाईचा दर दीर्घ काळ नियंत्रणात येईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे पतधोरण समितीच्या बहुतांश सदस्यांचे मत आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.
केंद्रातील आघाडी सरकारमधील चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार हे दोघेही विकासासाठी कटिबद्ध आहेत. एनडीए सरकारच्या प्राथमिक उद्दिष्टाशी सुसंगत त्यांची भूमिका आहे. राजकीय स्थिरतेमुळे सरकारला दीर्घकालीन धोरण आखता येईल. – अशिमा गोयल, सदस्य, पतधोरण समिती, रिझर्व्ह बँक
