ICICI च्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. शुक्रवार ८ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ICICI बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर यांनी सेवानिवृत्ती लाभांबाबत दाखल केलेली याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, ज्यामध्ये न्यायालयाने कोचर यांचा सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभासाठी केलेला अंतरिम अर्ज फेटाळला होता. कोचर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद केला. साळवे म्हणाले की, बँकेने सुरुवातीला कोचर यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देऊ केले होते, परंतु नंतर ते रद्द केले. मे २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्तीनंतरच्या लाभांची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्याचा एकल खंडपीठाचा आदेशही कायम ठेवला होता. कोचर यांना कोणताही दिलासा दिल्यास आयसीआयसीआय बँकेवर नकारात्मक परिणाम होईल, असे खंडपीठाने मान्य केले. कोर्टाने म्हटले होते की, जर बँक हा खटला जिंकली तर तिला कोचर यांच्याकडे असलेले शेअर्स परत करावे लागतील. हेही वाचाः UK Global Investors Summit 2023 : बाबा रामदेव १० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार, हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार कोर्टाने शेअर्सबाबत निर्देश दिले होते १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोचर यांची आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदावरून हकालपट्टी पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर निवृत्तीनंतरच्या लाभांची मागणी करणारा त्यांचा अंतरिम अर्ज फेटाळण्यात आला. पीठाने कोचर यांना २०१८ मध्ये खरेदी केलेल्या बँकेच्या ६.९० लाख शेअर्सचा व्यवहार न करण्याचे निर्देश दिले. शेअर्सच्या संदर्भातले सर्व व्यवहार सहा आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्रात उघड करण्यास सांगितले होते. हेही वाचाः मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत घातली बंदी काय आहे संपूर्ण प्रकरण? मे २०१८ मध्ये ICICI बँकेने त्यांच्या माजी CEO आणि MD चंदा कोचर यांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली. लवकरच त्या रजेवर गेल्या आणि नंतर निवृत्तीसाठी अर्ज केला, जो स्वीकारण्यात आला. बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून आरबीआय कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्यांची नियुक्ती समाप्त करण्यासाठी मंजुरी देखील मागितली होती. जानेवारी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, सीबीआयने म्हटले होते की, कोचरच्या नेतृत्वाखालील ICICI बँकेने बँकेच्या क्रेडिट धोरणांचे उल्लंघन करून व्हिडीओकॉनसाठी कर्ज मंजूर केले होते. ही कर्जे नंतर एनपीएमध्ये बदलली, ज्यामुळे बँकेचे मोठे नुकसान झाले आणि कर्जदार आणि आरोपींना अन्यायकारक फायदा झाला. ICICI बँक व्हिडीओकॉन प्रकरण हे भारतीय बँकिंग उद्योगाने पाहिलेल्या सर्वात उच्च प्रोफाइल घोटाळ्यांपैकी एक आहे.
