धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरील वाद आणखी वाढताना पाहायला मिळत आहे. कारण राज्य सरकारने नुकतीच विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) निर्देशांक न ठेवता वापरण्याची परवानगी दिली आहे. या बदलामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (DRP) मधून मिळणाऱ्या TDR साठी अदाणी समूहाला अधिक मूल्य मिळेल आणि शहरातील सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या आवश्यक TDR पैकी पहिले ४० टक्के फक्त धारावी पुनर्विकास योजने(DRP)तून विकत घेणे बंधनकारक असेल.
या निर्णयामुळे काँग्रेसच्या आमदार आणि मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदाणी समूहाला ‘दिवाळी गिफ्ट’ म्हणून दिल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या अदाणी समूहाला लाभ देण्यासाठी या प्रकल्पात हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) घोटाळा झाल्याचा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी यापूर्वी केला होता.
हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचनेद्वारे नियमांमध्ये बदल केला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, TDR वापरण्यासाठी इंडेक्सेशनची तरतूद आहे म्हणजे TDR च्या क्षेत्र विशिष्ट वापरावर कोणतीही मर्यादा असणार नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पातून १ हजार चौरस फूट टीडीआर तयार केल्यास दक्षिण मुंबईसारख्या आलिशान बाजारपेठेत तेच प्रमाण वापरण्यास परवानगी नाही आणि त्यातील फक्त १०० चौरस फूट वापरण्याची परवानगी आहे. अधिसूचनेतील बदल म्हणजे वापरासाठी समान प्रमाणात मिळणारा TDR उपलब्ध असणार आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास TDR मधून निर्माण झालेले एकूण क्षेत्र आता दक्षिण मुंबई, वांद्रे, जुहू, विलेपार्ले यांसारख्या भागात वापरले जाऊ शकते, जेथे रिअल इस्टेट म्हणजे जागेची किंमत सर्वात जास्त आहे.
अधिसूचनेनुसार, मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या आवश्यक टीडीआरपैकी पहिला ४० टक्के हा धारावी प्रकल्पातून इतर टीडीआर वापरण्यापूर्वी खरेदी करणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीमुळे धारावी प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या टीडीआरसाठी अदाणींना मोठी रेडीमेड बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. अदाणींना प्राप्त झालेल्या भूखंडाच्या रेडी रेकनर मूल्याच्या ९० टक्क्यांपर्यंत टीडीआर दर म्हणून आकारण्याची परवानगी देते. “धारावी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आपल्या निविदा कागदपत्रांमध्ये निर्देशांकात सवलत देण्याचे आश्वासन दिले होते. यापूर्वी इंडेक्सेशनमध्ये सवलत देण्याची तरतूद नसल्यामुळे नगर विकास विभागा(UDD)ने इंडेक्सेशनमध्ये सवलत देण्यावर आरक्षण व्यक्त केले होते. नगर विकास विभागाने प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी धारावीतून निर्माण झालेला TDR प्रथम खरेदी करण्याबाबत आदेश जारी करण्याबाबतही आक्षेप व्यक्त केला होता. आता राज्य सरकारने या अधिसूचनेद्वारे ‘सध्याच्या नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची तरतूद केली आहे,’ असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली आहे.
हेही वाचाः ‘ही’ महिला चालवते ४१ हजार कोटींची मद्याची कंपनी, पगाराचा आकडा पाहून थक्क व्हाल!
“निविदा कागदपत्रांनुसार धारावी प्रकल्पातून प्रथम ५० टक्के टीडीआर खरेदी करणे बंधनकारक होते. परंतु आता या अधिसूचनेनुसार ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे, म्हणजे १० टक्क्यांची कपात केली आहे. TDR मध्ये नगर विकास विभागाची अनिवार्य विक्रीयोग्य मात्रा कमी करताना हे आश्वासन दिले आहे की, ते TDR निर्मितीनंतर आणि उपलब्ध प्रमाणानुसारच लागू होणार आहे,” असंही अधिकाऱ्यानं सांगितले.
नगरविकास खात्याचा कार्यभार असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर काँग्रेस नेत्यांची टीका
“या भ्रष्ट सरकारने नुकतेच पंतप्रधान मोदींचे जवळचे मित्र गौतम अदाणी यांना दिवाळी भेट दिली. शिंदे सरकारने मुंबईतील रिअल इस्टेट मार्केट अदाणी कंपनीला भेट म्हणून दिले आहे. अधिसूचनेमध्ये मुंबईतील सर्व रिअल इस्टेट बांधकामांना (जेथे TDR स्वीकार्य आहे) त्यांच्या TDR आवश्यकतांपैकी किमान ४० टक्के टीडीआर जास्त दराने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून खरेदी करणे बंधनकारक आहे, जेथे अदाणी समूहाला मुंबईच्या TDR मार्केटचा ताबा मिळवून देण्यासाठी अदाणी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड हा प्रमुख भागीदार आहे. इंडेक्सेशनमधील सवलतदेखील एक विशेष बाब आहे. ही अनुचित प्रथा नाही का?” असा सवालही वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये ७२०० कोटी रुपयांचे जागतिक टेंडर मागवण्यात आले होते, ज्यामध्ये १९ कंपन्यांनी बोली लावली होती. नंतर रेल्वेची जमीन उपलब्ध नसल्याचे सांगत टेंडर रद्द करण्यात आले. २०२२ मध्ये आणखी एक जागतिक टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आणि ते अदाणीला ५०६९ कोटीत देण्यात आले, असेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. आम्ही सतत प्रश्न करत आहोत की, नवीन टेंडरची किंमत जुन्या टेंडरपेक्षा २१३२ कोटी रुपयांनी कमी कशी झाली?, असा सवालही वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे.
