पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांचा कार्यकाळ मार्च २०२७ पर्यंत दोन वर्षांसाठी वाढवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने नागेश्वरन यांचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवला आहे.
नागेश्वरन यांची २८ जानेवारी २०२२ रोजी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली. २०२२-२३चा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा झाली होती. केंद्र सरकारला आर्थिक धोरणांवर सल्ला देणे यासह केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी संसदेत सादर केला जाणारा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्याचे काम हे मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे कार्यालय करत असते. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांच्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नागेश्वरन यांची निवड करण्यात आली होती.
मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्तीआधी नागेश्वरन हे २०१९ ते २०२१ या काळात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अर्धवेळ सदस्य देखील होते. एक लेखक, शिक्षक आणि सल्लागार म्हणून ओळख असून, भारतातील आणि सिंगापूरमधील अनेक व्यवस्थापन संस्थांमध्ये त्यांनी अध्यापनाचे काम देखील केले आहे. नागेश्वरन यांनी अहमदाबाद येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधून एमबीएची पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. विनिमय दरांच्या अनुभवजन्य वर्तनावर केलेल्या कामासाठी १९९४ मध्ये मॅसॅच्युसेट्स विद्यापीठाने त्यांना वित्त विषयात डॉक्टरेट बहाल केली आहे.
निती आयोगाचे मुख्याधिकाऱ्यांना मुदतवाढ
केंद्र सरकारने कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रमणियम यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला आहे. १९८७ च्या तुकडीचे छत्तीसगडचे निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी (आयएएस) सुब्रमणियम यांची फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने २४ फेब्रुवारी २०२५ नंतर सुब्रमणियम यांचा निती आयोगाचे मुख्याधिकारी म्हणून कार्यकाळ एक वर्ष वाढवण्यास मान्यता दिली आहे.
