येत्या काही महिन्यांत देशात निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण त्यांच्या चालू कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र, हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. यावेळचा अर्थसंकल्प चीनसाठी आव्हानात्मक असू शकतो, कारण निवडणुकीपूर्वी सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता या समस्यांना मोदी सरकार सतत तोंड देत आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीपूर्वी सरकार अशा काही तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामुळे या मुद्द्यांवर थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चीनला आव्हान देणारा अर्थसंकल्प

करोनानंतर भारताने अशी अनेक पावले उचलली ज्यामुळे ते जगाच्या पुरवठा साखळीचा भाग बनू शकले. सध्या चीन हे जगाचे निर्यात केंद्र आहे आणि भारत त्याला सतत आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याच क्रमाने ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘पीएलआय स्कीम’ यांसारखे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मोदी सरकार सतत मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टरच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण त्यांच्या बजेटमध्ये अशा अनेक घोषणा करू शकतात, ज्यामुळे उर्वरित जगाला पुरवठा साखळीसाठी चीनऐवजी भारताची निवड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. एवढेच नाही तर जगाला आमंत्रित करण्यासाठी सरकार अनेक सवलती जाहीर करू शकते. यामुळे सरकारला देशात चांगली गुंतवणूक आणण्यास आणि रोजगार निर्मिती करण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : UPI चा नवा विक्रम, २०२३ मध्ये १०० अब्ज व्यवहारांचा टप्पा केला पार

जगाचे लक्ष भारताकडे वाढले

कोविडनंतर भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे जगातील अनेक देश आणि त्यांच्या कंपन्यांचे लक्ष भारताकडे वाढले आहे. Apple ने भारतात आयफोनचे उत्पादन सुरू केले आहे, तर ते आता इतर Apple उपकरणे देखील येथे तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एलॉन मस्कदेखील टेस्ला भारतात आणण्यास सहमत असल्याचे दिसते. याशिवाय Amazon, Walmart यांसारख्या कंपन्या देखील भारतातून त्यांच्या सोर्सिंगला प्रोत्साहन देत आहेत. भारताच्या बाजूने जाणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यात लोकशाही सरकार आहे. तसेच जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा समावेश होतो. इतकेच नाही तर भारत जगातील सर्वात तरुण आणि सर्वात मोठ्या मध्यमवर्गीय बाजारपेठांपैकी एक आहे.

चीनला आव्हान देणारा अर्थसंकल्प

करोनानंतर भारताने अशी अनेक पावले उचलली ज्यामुळे ते जगाच्या पुरवठा साखळीचा भाग बनू शकले. सध्या चीन हे जगाचे निर्यात केंद्र आहे आणि भारत त्याला सतत आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याच क्रमाने ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘पीएलआय स्कीम’ यांसारखे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मोदी सरकार सतत मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टरच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण त्यांच्या बजेटमध्ये अशा अनेक घोषणा करू शकतात, ज्यामुळे उर्वरित जगाला पुरवठा साखळीसाठी चीनऐवजी भारताची निवड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. एवढेच नाही तर जगाला आमंत्रित करण्यासाठी सरकार अनेक सवलती जाहीर करू शकते. यामुळे सरकारला देशात चांगली गुंतवणूक आणण्यास आणि रोजगार निर्मिती करण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : UPI चा नवा विक्रम, २०२३ मध्ये १०० अब्ज व्यवहारांचा टप्पा केला पार

जगाचे लक्ष भारताकडे वाढले

कोविडनंतर भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे जगातील अनेक देश आणि त्यांच्या कंपन्यांचे लक्ष भारताकडे वाढले आहे. Apple ने भारतात आयफोनचे उत्पादन सुरू केले आहे, तर ते आता इतर Apple उपकरणे देखील येथे तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एलॉन मस्कदेखील टेस्ला भारतात आणण्यास सहमत असल्याचे दिसते. याशिवाय Amazon, Walmart यांसारख्या कंपन्या देखील भारतातून त्यांच्या सोर्सिंगला प्रोत्साहन देत आहेत. भारताच्या बाजूने जाणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यात लोकशाही सरकार आहे. तसेच जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा समावेश होतो. इतकेच नाही तर भारत जगातील सर्वात तरुण आणि सर्वात मोठ्या मध्यमवर्गीय बाजारपेठांपैकी एक आहे.