GST On Gangajal : केंद्रीय अबकारी आणि सीमाशुल्क मंडळ म्हणजेच CBIC ने गंगाजलावर GST लावण्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. सीबीआयसीने गंगा पाण्यावर जीएसटी लावण्याच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. सीबीआयसीने म्हटले आहे की, गंगाजल जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
CBIC ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, गंगा पाण्यावर GST लादल्याच्या मीडियासमोर बातम्या आल्या आहेत. गंगाजल देशभरातील लोक पूजेसाठी वापरतात. पूजेचे साहित्य जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. १८-१९ मे २०१७ आणि ३ जून २०१७ रोजी झालेल्या १४व्या आणि १५व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत पूजा साहित्यावर GST लावण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. या बैठकीत पूजा साहित्य जीएसटीमुक्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जीएसटी लागू झाल्यापासून गंगेचे पाणी जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
Clarification regarding certain media reports on applicability of GST on Gangajal. pic.twitter.com/t598ahN07x
— CBIC (@cbic_india) October 12, 2023
हेही वाचाः इस्रायल-हमास युद्धाचा भारताला फायदा होण्याची शक्यता; ‘या’ आयटी कंपन्या कार्यालयं हलवण्याच्या तयारीत
खरे तर पवित्र गंगाजलावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये येताच त्यावरून राजकारण सुरू झाले. गंगोत्री येथून गंगा उगम पावणाऱ्या उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गंगा पाण्यावर जीएसटी लावण्यावरून पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधताना ट्विटरवर लिहिले की, ‘मोक्षदायिनी गंगा सर्वसामान्य भारतीयांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. तुम्ही आज उत्तराखंडमध्ये आहात हे चांगले आहे, पण तुमच्या सरकारने पवित्र गंगाजलावरच १८ टक्के जीएसटी लावला आहे. ज्यांच्या घरी गंगेचा पाणीपुरवठा होतो, त्यांच्यावर त्याचा भार पडेल, असे मला कधीच वाटले नव्हते.
मोदी जी,
— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 12, 2023
एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का महत्त्व बहुत ज़्यादा है।
अच्छी बात है की आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18% GST लगा दिया है।
एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मँगवाते हैं,… pic.twitter.com/Xqd5mktBZG
गंगेच्या पाण्यावर जीएसटी लावण्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून सरकारवर राजकीय हल्ले तीव्र झाले आहेत. ज्यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या CBIC ने एक स्पष्टीकरण जारी केले आहे, ज्यामध्ये गंगा पाण्यावर जीएसटी लावण्याचा विचार पूर्णपणे नाकारण्यात आला आहे.
CBIC ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, गंगा पाण्यावर GST लादल्याच्या मीडियासमोर बातम्या आल्या आहेत. गंगाजल देशभरातील लोक पूजेसाठी वापरतात. पूजेचे साहित्य जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. १८-१९ मे २०१७ आणि ३ जून २०१७ रोजी झालेल्या १४व्या आणि १५व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत पूजा साहित्यावर GST लावण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. या बैठकीत पूजा साहित्य जीएसटीमुक्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जीएसटी लागू झाल्यापासून गंगेचे पाणी जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
Clarification regarding certain media reports on applicability of GST on Gangajal. pic.twitter.com/t598ahN07x
— CBIC (@cbic_india) October 12, 2023
हेही वाचाः इस्रायल-हमास युद्धाचा भारताला फायदा होण्याची शक्यता; ‘या’ आयटी कंपन्या कार्यालयं हलवण्याच्या तयारीत
खरे तर पवित्र गंगाजलावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये येताच त्यावरून राजकारण सुरू झाले. गंगोत्री येथून गंगा उगम पावणाऱ्या उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गंगा पाण्यावर जीएसटी लावण्यावरून पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधताना ट्विटरवर लिहिले की, ‘मोक्षदायिनी गंगा सर्वसामान्य भारतीयांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. तुम्ही आज उत्तराखंडमध्ये आहात हे चांगले आहे, पण तुमच्या सरकारने पवित्र गंगाजलावरच १८ टक्के जीएसटी लावला आहे. ज्यांच्या घरी गंगेचा पाणीपुरवठा होतो, त्यांच्यावर त्याचा भार पडेल, असे मला कधीच वाटले नव्हते.
मोदी जी,
— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 12, 2023
एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का महत्त्व बहुत ज़्यादा है।
अच्छी बात है की आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18% GST लगा दिया है।
एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मँगवाते हैं,… pic.twitter.com/Xqd5mktBZG
गंगेच्या पाण्यावर जीएसटी लावण्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून सरकारवर राजकीय हल्ले तीव्र झाले आहेत. ज्यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या CBIC ने एक स्पष्टीकरण जारी केले आहे, ज्यामध्ये गंगा पाण्यावर जीएसटी लावण्याचा विचार पूर्णपणे नाकारण्यात आला आहे.
