कोळसा मंत्रालयाने वर्ष २०२७ पर्यंत १४०४ दशलक्ष टन (एमटी)म्हणजेच १४० कोटी टन, तर वर्ष २०३० पर्यंत १५७७ दशलक्ष टन (एमटी) म्हणजेच १५७.७ कोटी टन कोळसा उत्पादनासाठी योजना आखली आहे. सध्याच्या घडीला प्रतिवर्षी सुमारे एक अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन होत आहे. चालू वर्षासाठी देशांतर्गत कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांना पुरवठा करण्यात आलेला कोळसा सुमारे ८२१ एमटी इतका आहे. भारत सात वर्षांत कोळशाच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांनी वाढ करणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोळसा मंत्रालयाने वर्ष २०३० पर्यंत देशात आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त ८० GW (गिगावॅट) औष्णिक ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक पुरवठ्याकरिता अतिरिक्त कोळशाच्या गरजेची दखल घेतली आहे. या अतिरिक्त औष्णिक ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाची गरज ८५ टक्के प्लांट लोड फॅक्टर (PLF) वर सुमारे ४०० एमटी इतकी असेल. आगामी काळात प्रत्यक्ष कोळशाची गरज ही नवीकरणीय स्त्रोतांच्या योगदानामुळे निर्मितीच्या गरजेनुसार कमी होऊ शकते.

आणखी वाचा

हेही वाचाः मोदी सरकारकडून नेपाळला पुन्हा मदतीचा हात, पतंजली आयुर्वेद भूकंपग्रस्तांना देणार २० मेट्रिक टन तांदूळ दान

कोळसा मंत्रालयाने आपल्या उत्पादन वाढीच्या योजनेमध्ये अतिरिक्त प्रमाणात कोळशाचे उत्पादन करण्याची योजना आखली आहे आणि त्यामुळे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना देशांतल्या कोळशाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होणार आहे. या उत्पादन वाढवण्याच्या योजनांमध्ये नवीन खाणींना मान्यता देणे, प्रत्यक्षात असलेल्या खाणींच्या क्षमतेचा विस्तार करणे आणि बंदिस्त/व्यावसायिक खाणींमधून उत्पादन वाढवणे इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश होतो. सध्याच्या घडीला हे तीनही घटक आपापले योगदान देत आहेत आणि त्यांच्या पुढील वाढीसाठी स्पष्ट योजना आखण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०२७ आणि वर्ष २०३० च्या कोळसा उत्पादन करण्याच्या योजना ह्या संभाव्य अतिरिक्त ऊर्जा क्षमतेसह देशातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या संभाव्य कोळशाच्या गरजेपेक्षा जास्त कोळसा उत्पादन करतील.

हेही वाचाः Money Mantra : MSSC योजनेत गुंतवणूक करून ‘हे’ फायदे मिळणार, जाणून घ्या खाते उघडण्याची संपूर्ण प्रक्रिया

चालू वर्षातील कोळशाच्या उपलब्धतेविषयी सांगायचे झाले तर सध्या कोळशाच्या साठ्याची सुरुवात झाली असून, देशातल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा आता सुमारे २० एमटी आहे आणि खाणींमध्ये तो ४१.५९ एमटी इतका आहे. एकूण साठा (ट्रान्झिट आणि कॅप्टिव्ह खाणींसह) ७३.५६ एमटी इतका आहे जो मागच्या वर्षी ६५.५६ एमटी इतका होता, जो (वर्ष-दर-वर्ष) १२ टक्क्यांची वाढ दर्शवितो. कोळसा, ऊर्जा आणि रेल्वे हे तीनही मंत्रालये योग्य समन्वयाने काम करत असल्यामुळेच देशात कोळसा पुरवठा सुरळीत ठेवणे शक्य झाले आहे.

कोळसा मंत्रालयाने वर्ष २०३० पर्यंत देशात आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त ८० GW (गिगावॅट) औष्णिक ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक पुरवठ्याकरिता अतिरिक्त कोळशाच्या गरजेची दखल घेतली आहे. या अतिरिक्त औष्णिक ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाची गरज ८५ टक्के प्लांट लोड फॅक्टर (PLF) वर सुमारे ४०० एमटी इतकी असेल. आगामी काळात प्रत्यक्ष कोळशाची गरज ही नवीकरणीय स्त्रोतांच्या योगदानामुळे निर्मितीच्या गरजेनुसार कमी होऊ शकते.

आणखी वाचा

हेही वाचाः मोदी सरकारकडून नेपाळला पुन्हा मदतीचा हात, पतंजली आयुर्वेद भूकंपग्रस्तांना देणार २० मेट्रिक टन तांदूळ दान

कोळसा मंत्रालयाने आपल्या उत्पादन वाढीच्या योजनेमध्ये अतिरिक्त प्रमाणात कोळशाचे उत्पादन करण्याची योजना आखली आहे आणि त्यामुळे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना देशांतल्या कोळशाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होणार आहे. या उत्पादन वाढवण्याच्या योजनांमध्ये नवीन खाणींना मान्यता देणे, प्रत्यक्षात असलेल्या खाणींच्या क्षमतेचा विस्तार करणे आणि बंदिस्त/व्यावसायिक खाणींमधून उत्पादन वाढवणे इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश होतो. सध्याच्या घडीला हे तीनही घटक आपापले योगदान देत आहेत आणि त्यांच्या पुढील वाढीसाठी स्पष्ट योजना आखण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०२७ आणि वर्ष २०३० च्या कोळसा उत्पादन करण्याच्या योजना ह्या संभाव्य अतिरिक्त ऊर्जा क्षमतेसह देशातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या संभाव्य कोळशाच्या गरजेपेक्षा जास्त कोळसा उत्पादन करतील.

हेही वाचाः Money Mantra : MSSC योजनेत गुंतवणूक करून ‘हे’ फायदे मिळणार, जाणून घ्या खाते उघडण्याची संपूर्ण प्रक्रिया

चालू वर्षातील कोळशाच्या उपलब्धतेविषयी सांगायचे झाले तर सध्या कोळशाच्या साठ्याची सुरुवात झाली असून, देशातल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा आता सुमारे २० एमटी आहे आणि खाणींमध्ये तो ४१.५९ एमटी इतका आहे. एकूण साठा (ट्रान्झिट आणि कॅप्टिव्ह खाणींसह) ७३.५६ एमटी इतका आहे जो मागच्या वर्षी ६५.५६ एमटी इतका होता, जो (वर्ष-दर-वर्ष) १२ टक्क्यांची वाढ दर्शवितो. कोळसा, ऊर्जा आणि रेल्वे हे तीनही मंत्रालये योग्य समन्वयाने काम करत असल्यामुळेच देशात कोळसा पुरवठा सुरळीत ठेवणे शक्य झाले आहे.