लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः राज्यातील औद्योगिक विकासाचा असमतोल दूर करून, उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी विशेष विकास बँक म्हणून स्थापण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य उद्योग गुंतवणूक महामंडळ’ अर्थात ‘सिकॉम’ने डळमळलेला आर्थिक डोलारा सावरत सरलेल्या २०२२-२३ वित्त वर्षाअखेर फेरउभारी घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. व्यवसायात सुधारणेसह, थकीत कर्जाच्या वसुलीने या महामंडळाने तोट्यात बाहेर पडून नफा कमावला आहे.
मागील १८ महिन्यांत ‘सिकॉम’ने सुमारे १७७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची वसुली केली, शिवाय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १४७.५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आले. परिणामी ११ कोटी रुपयांचा नक्त तोट्यात असलेल्या महामंडळाला आर्थिक वर्ष २०२२-२३ अखेर १ कोटी रुपयांचा नफा कमावता आला, अशी ‘सिकॉम’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नितीन जावळे यांनी माहिती दिली. रिझर्व्ह बँकेने वर्षभरापूर्वी अनुत्पादित मालमत्तेत (एनपीए) तीव्र स्वरूपाची वाढ पाहता, सिकॉमवर ‘त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)’ आराखड्यानुरूप निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यातील ८,००० हून अधिक औद्योगिक उपक्रमांना ‘सिकॉम’ने पतपुरवठ्याद्वारे चालना देऊन महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. ‘सिकॉम’ने साहाय्य केलेल्या उद्योगांमध्ये फ्यूचर समूह, ल्युपिन लॅबोरेटरीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, जिंदाल आयर्न आणि स्टील यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.
