मुंबई: राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करुन त्यांना सरकारकडून कोणती मदत करता येईल, याबाबत अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये सावंतवाडी नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुभाष पणदूरकर, बृहन्मुंबई नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे संचालक सी. बी. अडसूळ, उपनिबंधक आनंद कटके, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक नितीन बनकर यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक्स फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायली भोईर या सदस्य सचिव असतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा… यंदा २ डिसेंबरपर्यंत दाखल प्राप्तिकर विवरणपत्रे आठ कोटींवर

राज्यात ४३५ नागरी सहकारी बँका असून करोना नंतर या बँकांना व्यवसाय करताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे १९ ऑक्टोबर रोजी बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. या समस्यांमध्ये शासनाकडून काय निर्णय घेता येतील आणि त्याचा सहकारी बँकांना उपयोग होईल, या अनुशंगाने सरकारला अहवाल देण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये सावंतवाडी नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुभाष पणदूरकर, बृहन्मुंबई नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे संचालक सी. बी. अडसूळ, उपनिबंधक आनंद कटके, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक नितीन बनकर यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक्स फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायली भोईर या सदस्य सचिव असतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा… यंदा २ डिसेंबरपर्यंत दाखल प्राप्तिकर विवरणपत्रे आठ कोटींवर

राज्यात ४३५ नागरी सहकारी बँका असून करोना नंतर या बँकांना व्यवसाय करताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे १९ ऑक्टोबर रोजी बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. या समस्यांमध्ये शासनाकडून काय निर्णय घेता येतील आणि त्याचा सहकारी बँकांना उपयोग होईल, या अनुशंगाने सरकारला अहवाल देण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.