लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: भारतीय कंपन्यांकडून जानेवारी ते मार्च या २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीत ४-6 टक्के महसूल वाढ नोंदवण्याची शक्यता आहे, जी सप्टेंबर २०२१ मध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव ओसरल्यापासून सर्वात कमी तिमाही महसुली वाढ दर्शविणारी आहे.
आघाडीची पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’ने वित्तीय सेवा आणि तेल आणि वायू क्षेत्रातील कंपन्या वगळता अन्य हा ३५० कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीच्या विश्लेषणावर आधारित तयार केलेल्या अहवालाचे वरील गंभीर निरीक्षण आहे. क्रिसिलद्वारे ४७ उद्योग क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कंपन्यांच्या कामगिरीचे परीक्षण केले गेले आहे, त्यापैकी केवळ १२ उद्योग क्षेत्रांनी तिमाहीत आणि वर्षभरात महसुलात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. मुख्यत: ग्राहकांकडून उपभोग असणारी उत्पादने आणि सेवांनी जानेवारी-मार्च तिमाहीत चांगल्या कामगिरीचे प्रदर्शन करणे अपेक्षित आहे. प्रवासी वाहनांच्या वाढीव विक्रीमुळे आणि मागील वर्षात किमतीत वाढ झाल्यामुळे वाहना निर्मिती क्षेत्राच्या कामगिरीला चालना मिळाली आहे. निरोगी शहरी मागणीनुसार संघटित किराणा क्षेत्र हे सलग तेराव्या तिमाहीत वाढ दर्शवत आहे, असे क्रिसिलच्या अहवालाने नमूद केले आहे. बैठका, परिषदा आणि प्रदर्शने, तसेच विवाहसोहळे आणि कॉर्पोरेट प्रवासातील उभारी याचा फायदा प्रवासी विमान वाहतूक आणि हॉटेल्स वगैरे संलग्न सेवांना झालेला दिसून येत आहे.
दुसरीकडे, बांधकाम-संबंधित क्षेत्रांमधील महसूल कमी वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. तथापि मागील वर्षी म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२३ च्या चौथ्या तिमाहीतील उच्च आधारामुळे बांधकाम कंपन्यांनी त्यांचे उच्चतम तिमाही महसूल प्राप्त केले. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, तिमाहीत मागणी स्थिर असूनही, उच्च पुरवठा आणि तीव्र स्पर्धेमुळे किमती दबावाखाली राहिल्याने सिमेंट क्षेत्राने महसुलात मध्यम स्वरूपाची वाढ नोंदवली.
