गेल्या काही दिवसांपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चांगल्या कामगिरीबरोबरच बुडीत कर्जेही कमी केली आहेत. दरम्यान, मोदी सरकार खासगीकरणाच्या नव्या तयारीला लागली आहे. वित्त मंत्रालयासह भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या यादीचे पुनरावलोकन करण्याचे नियोजन केले जात आहे.
लाइव्ह मिंटच्या अहवालानुसार, वित्त मंत्रालय, NITI आयोग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींसह एका नवीन पॅनेलद्वारे खासगीकरणासाठी बँकांची नवीन यादी तयार करण्याचा विचार केला जात आहे. NITI आयोगाने दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस केली आहे आणि त्यांच्या सूचना देखील अर्थ मंत्रालयासमोर ठेवल्या आहेत. या दोन बँका सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक असल्याचे सांगितले जात आहे.
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी या दोन बँकांवर चर्चा केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याबरोबरच आयडीबीआय बँक आणि सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणाही करण्यात आलीय. मात्र, काही कारणांमुळे ही योजना रखडली होती आणि आता २०२४ च्या पार्श्वभूमीवर ते करण्याची कसरत पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
पॅनेल बनवण्याचा विचार करणार
केंद्र सरकार खासगीकरणासाठी काही मध्यम आणि लहान आकाराच्या बँकांची ओळख पटवण्यासाठी एक पॅनेल बनवण्याच्या विचारात आहे. रिपोर्टनुसार, सरकार बँकांमधील किती भागीदारी कमी करेल हेदेखील पॅनेल ठरवू शकते. याशिवाय चांगले आर्थिक मापदंड असलेल्या बँकांना दिलेले वेटेज आणि बुडीत कर्जे कमी करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सरकारने बँकांचे विलीनीकरण केले
प्रस्तावित खासगीकरण प्रक्रियेपूर्वी लहान बँकांना मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकारने कमकुवत बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले आहे. १ एप्रिल २०२० पासून एकूण १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. भारतात सध्या १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत, २०१७ मध्ये २७ होत्या.
आता’ या’ १२ PSB बँका आहेत
१२ PSB बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, इंडियन बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज या बँकांचा समावेश आहे.
