पीटीआय, नवी दिल्ली : भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल ही धोकादायकपणे हिंदू विकास दराच्या जवळ जाणारी दिसून येत आहे, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला आणि त्यांच्या या विधानावरून आता गदारोळ सुरू झाला आहे. विकास दर चालू आर्थिक वर्षांतील ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत ४.४ टक्क्यांवर आला आहे. सलग दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर घसरला आहे. यावरून राजन यांनी हा धोक्याचा इशारा दिला. राजन म्हणाले की, खासगी क्षेत्रातून आटलेली गुंतवणूक, उच्च व्याजदर आणि मंदावलेला जागतिक आर्थिक वृद्धीदर या घटकांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
राजन म्हणाले, ‘‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची मागील आकडेवारी दाखवून चित्र सकारात्मक असल्याचे आशाळभूत लोक म्हणू शकतात. परंतु, सलग सुरू असलेली घसरण ही माझ्यासाठी चिंतेची बाब आहे. खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीस अनुत्साही आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सातत्याने व्याजदर वाढ सुरू आहे आणि जागतिक पातळीवर विकासाचा दर पुढील काळात आणखी घसरणार आहे. यामुळे आगामी काळात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळेल, याची मला तरी खात्री नाही,’’
चालू आर्थिक वर्षांतील ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीचा विचार केल्यास आधीपासूनच सुरू असलेली घसरण कायम असल्याचे दिसते. या तिमाहीत विकास दर ४.४ टक्के नोंदविण्यात आला. माझी भीती निराधार नाही. कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांतील चौथ्या तिमाहीसाठी विकास दराचा अंदाज घटवून ४.२ टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे हा दर करोना संकटाच्या आधी ३ वर्षांपूर्वी असलेल्या ३.७ टक्के विकास दराजवळचा आहे. आपण धोकादायकरीत्या जुनाट हिंदू विकास दराजवळ येऊन पोहचलो आहोत. आपल्याला निश्चितच यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करण्याची आवश्यकता आहे, असे राजन यांनी सांगितले.
स्टेट बँकेकडून समाचार
भारत विकासाच्या हिंदू दराजवळ पोहोचल्याचे रघुराम राजन यांच्या विधानाचा स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालाने समाचार घेतला आहे. राजन यांचे म्हणणे खोडून काढताना, त्यांनी केलेले विधान हे पक्षपाती, चुकीचे आणि अकाली भीती घालणारे असल्याचे स्टेट बँकेने अहवालात म्हटले आहे.
‘हिंदू विकास दर’ म्हणजे काय?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर १९५० ते १९८० या कालावधीत सरासरी ३.५ ते ४ टक्क्यांच्या आसपास होता. अर्थतज्ज्ञ राज कृष्णा यांनी या अल्प विकास दराला ‘हिंदू विकास दर’ म्हटले होते. त्यांनी ही संकल्पना १९७८ मध्ये मांडली आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या समर्थकांनी तिला उचलून धरले. प्रत्यक्षात १९९१ सालच्या उदारीकरणानंतर, एकाद-दुसऱ्या वर्षांचा अपवाद केल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ जुन्या ‘हिंदू विकासदर’ अर्थात ३.५-४ टक्क्यांजवळ घसरल्याचे दिसून आलेले नाही.