पुणे : भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बांधकाम क्षेत्राचे योगदान आगामी काळात वाढत जाणार असून, हे क्षेत्र आर्थिक वर्ष २०३४ पर्यंत १.३० लाख कोटी डॉलर म्हणजेच अंदाजित सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १३.८ टक्के आणि २०४७ पर्यंत ५.१७ लाख कोटी डॉलर म्हणजेच अंदाजित जीडीपीच्या १७.५ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज ‘क्रेडाई’ने वर्तविला आहे.
भारतातील बांधकाम क्षेत्राची परिवर्तनकारी भूमिका अधोरेखित करणाऱ्या ‘विकसित भारताची उभारणी’ या अहवालाचे ‘क्रेडाई’ने प्रकाशन केले आहे. या अहवालानुसार, भारतीय बांधकाम क्षेत्राची सध्याची बाजारपेठ २४ लाख कोटी रुपये (सुमारे ३०० अब्ज डॉलर) आहे. ही बाजारपेठ निवासी आणि वाणिज्य विभागात अनुक्रमे ८० टक्के आणि २० टक्के प्रमाणात विभागली गेली आहे. निवासी विभागामध्ये सध्याच्या पुरवठ्यापैकी ६१ टक्के पुरवठा सरासरी ४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या घरांचा आहे. घरांचे सरासरी क्षेत्रफळही वार्षिक आधारावर ११ टक्क्यांनी वाढत आहे.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 18 March 2024: विक्रमानंतर दुसऱ्याच दिवशी सोन्याचे दर थंडावले, आज किती स्वस्त झालं, जाणून घ्या
देशात अद्याप स्वतःचे घर नसलेल्या ४० कोटी लोकसंख्येपैकी २८ कोटींहून अधिक भारतीय नागरिकांना घर खरेदी करायचे आहे. देशात २०३० पर्यंत ७ कोटी अतिरिरक्त घरांची मागणी निर्माण होईल. यातील ८७.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त घरांची मागणी ४५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांची असेल. देशातील बांधकाम क्षेत्राच्या वाढीमुळे रोजगार निर्मितीसोबत सरकारी महसूल आणि बँकिंग परिसंस्थेची वाढ होईल आणि त्यातून पर्यायाने भारतीयांचे सरासरी दरडोई उत्पन्नही वाढेल, असा ‘क्रेडाई’चा अंदाज आहे.
देशाला २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रवासात बांधकाम क्षेत्र निर्णायक भूमिकेसह एका वळणावर उभे आहे. या क्षेत्राच्या प्रभावामुळे आणि वाढत्या मागणीमुळे सकल देशांतर्गत उत्पादनात आणखी भर पडेल.- बोमन आर. इराणी, अध्यक्ष, क्रेडाई