नवी दिल्ली : भारतात प्रवासी वाहनांवर सध्या आकारण्यात येत असलेला वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) दर कालबाह्य झाला आहे. वाहन उद्योगातील बदलत्या स्वरूपासोबत त्यात कालसुसंगत बदल व्हायला हवेत, अशी मागणी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटार इंडियाचे मानद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव चाबा यांनी बुधवारी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> सूरजागड इस्पात पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन; उद्योगांमुळे गडचिरोलीतील सामान्य माणूस समृद्धीकडे – फडणवीस

आणखी वाचा

सरकारने वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण, इंधन आयात खर्चातील बचत, शाश्वत स्थानिक पुरवठा साखळी आणि वाहनांची परवडणारी किंमत या सर्व संलग्न गोष्टींचा एकत्रित विचार करून वाहन क्षेत्राबाबत धोरणे ठरवावीत, असे सांगून चाबा म्हणाले की, हायब्रिड वाहनांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर सवलती देताना सरकारने केवळ स्ट्राँग प्लग-इन हायब्रिड वाहनांचा विचार करावा. कारण ही वाहने इंटर्नल कम्बशन इंजिनासोबत स्वतंत्रपणे बॅटरीवरही धावतात. मोटारींमध्ये चार प्रकारची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात १.२ लिटर इंजिन, १.५ लिटर इंजिन या आधारावर जीएसटीची रचना केली गेली आहे, जी कालपरत्वे बदलणे आवश्यक बनले आहे.

हेही वाचा >>> विमानांच्या ताफ्यात पाच वर्षांत हजाराने भर! केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मोहोळ यांची माहिती

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटार इंडियाचे हायब्रिड धाटणीचे पहिले क्रॉसओव्हर एसयूव्ही वाहन येत्या सप्टेंबरमध्ये दाखल होणे अपेक्षित आहे. आपण धोरणात आमूलाग्र बदल करू शकतो का? देशाला आणि ग्राहकाला काय महत्त्वाचे आहे, यापासून आपण सुरुवात करू शकतो का? देशासाठी काय महत्त्वाचे आहे, या आधारांवर जीएसटीचे दर ठरविले जावेत. मोटारीची पर्यावरणपूरकता, आयात खर्च कमी करण्यासाठी वापरलेले तंत्रज्ञान, स्थानिक पुरवठा साखळीला प्राधान्य या बाबींचा त्या अंगाने विचार केला जावा. यातून ग्राहकांसाठी मोटार परवडणारी ठरेल. इलेक्ट्रिक वाहने हा पर्याय उत्तम असल्याने त्यावर ५ टक्के जीएसटी, तर सीएनजी पर्यायही चांगला असल्याने त्यालाही प्राधान्य मिळायला हवे. पारंपरिक पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षा प्लग-इन हायब्रिड वाहनांना अधिक प्राधान्य मिळावे, असेही चाबा यांनी नमूद केले.

हेही वाचा >>> सूरजागड इस्पात पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन; उद्योगांमुळे गडचिरोलीतील सामान्य माणूस समृद्धीकडे – फडणवीस

आणखी वाचा

सरकारने वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण, इंधन आयात खर्चातील बचत, शाश्वत स्थानिक पुरवठा साखळी आणि वाहनांची परवडणारी किंमत या सर्व संलग्न गोष्टींचा एकत्रित विचार करून वाहन क्षेत्राबाबत धोरणे ठरवावीत, असे सांगून चाबा म्हणाले की, हायब्रिड वाहनांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर सवलती देताना सरकारने केवळ स्ट्राँग प्लग-इन हायब्रिड वाहनांचा विचार करावा. कारण ही वाहने इंटर्नल कम्बशन इंजिनासोबत स्वतंत्रपणे बॅटरीवरही धावतात. मोटारींमध्ये चार प्रकारची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात १.२ लिटर इंजिन, १.५ लिटर इंजिन या आधारावर जीएसटीची रचना केली गेली आहे, जी कालपरत्वे बदलणे आवश्यक बनले आहे.

हेही वाचा >>> विमानांच्या ताफ्यात पाच वर्षांत हजाराने भर! केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मोहोळ यांची माहिती

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटार इंडियाचे हायब्रिड धाटणीचे पहिले क्रॉसओव्हर एसयूव्ही वाहन येत्या सप्टेंबरमध्ये दाखल होणे अपेक्षित आहे. आपण धोरणात आमूलाग्र बदल करू शकतो का? देशाला आणि ग्राहकाला काय महत्त्वाचे आहे, यापासून आपण सुरुवात करू शकतो का? देशासाठी काय महत्त्वाचे आहे, या आधारांवर जीएसटीचे दर ठरविले जावेत. मोटारीची पर्यावरणपूरकता, आयात खर्च कमी करण्यासाठी वापरलेले तंत्रज्ञान, स्थानिक पुरवठा साखळीला प्राधान्य या बाबींचा त्या अंगाने विचार केला जावा. यातून ग्राहकांसाठी मोटार परवडणारी ठरेल. इलेक्ट्रिक वाहने हा पर्याय उत्तम असल्याने त्यावर ५ टक्के जीएसटी, तर सीएनजी पर्यायही चांगला असल्याने त्यालाही प्राधान्य मिळायला हवे. पारंपरिक पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षा प्लग-इन हायब्रिड वाहनांना अधिक प्राधान्य मिळावे, असेही चाबा यांनी नमूद केले.