देशातील सर्वात मोठी ग्राहकोपयोगी वस्तू पुरवणारी कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेडला जीएसटी नोटीस मिळाली आहे. जीएसटी प्राधिकरणाने कंपनीला ३२१ कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे.

डाबर इंडियाने मंगळवारी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत सांगितले की, कंपनी संबंधित प्राधिकरणाकडे गुणवत्तेच्या आधारावर या प्रकरणाला आव्हान देईल. “डाबरला केंद्रीय GST (CGST) कायदा २०१७ च्या कलम ७४(५) अंतर्गत कर दायित्वाची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये व्याज आणि दंडासह ३२०.६१ कोटी जीएसटी रक्कम भरण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसे न केल्यास कारणे दाखवा नोटीस जारी केली जाणार आहे. डाबरने संबंधित प्राधिकरणाला उत्तर देताना ही नोटीस सादर करणार असल्याचे म्हटले आहे.

thane municipal corporation expects 2062 crores in taxes with 1138 crores collected so far
ठाणे महापालिकेची ५५ टक्केच कर वसुली, दोन महिन्यात ९२४ कोटींच्या कर वसुलीचे पालिकेपुढे आव्हान
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
State Electricity Regulatory Commission imposes fine of Rs 1 lakh on Mahavitaran for new electricity connection without providing meter Mumbai news
मीटर न देताच नवीन वीजजोडण्या दिल्याने नाराजी; राज्य वीज नियामक आयोगाकडून महावितरणला एक लाख रुपये दंड
Loksatta explained What are the consequences of the privatization of electricity substations in the state
विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?
gst loksatta news
पीकसंरक्षण उद्योगावरील जीएसटी कमी करा, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे मागणी
ST contract bus tender cancelled
एसटीच्या कंत्राटी बस निविदा रद्द, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
Ratnagiri-Nagpur highway only after paying four times compensation says Rajendra Patil Yadravkar
चौपट भरपाई दिल्यावरच रत्नागिरी – नागपूर महामार्ग, राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचा इशारा
Scam in contract bus process Inquiry committee recommends to Chief Minister to cancel tender Mumbai new
एसटी बस निविदेत घोटाळा नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची शिफारस; मुख्यमंत्र्यांचे निर्णयाकडे लक्ष

हेही वाचाः सोन्याचे भाव पुन्हा घसरले, सोने किती स्वस्त झाले?

कंपनीचे म्हणणे आहे की, थकबाकीच्या या नोटिशीमुळे तिच्या आर्थिक, ऑपरेशन्स आणि इतर कामांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. जर काही परिणाम झाला तर तो अंतिम कर दायित्वावर असेल, ज्यावर व्याज आणि दंड समाविष्ट करून निर्णय घेतला जाणार आहे.

हेही वाचाः लॅपटॉप आयातीवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयावर अमेरिका अन् चीनकडून चिंता व्यक्त; म्हणाले…

मात्र, जीएसटीच्या मागणीचा कंपनीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा अन्य कामांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे डाबरने स्पष्ट केले आहे.

Story img Loader