देशातील सर्वात मोठी ग्राहकोपयोगी वस्तू पुरवणारी कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेडला जीएसटी नोटीस मिळाली आहे. जीएसटी प्राधिकरणाने कंपनीला ३२१ कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे.
डाबर इंडियाने मंगळवारी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत सांगितले की, कंपनी संबंधित प्राधिकरणाकडे गुणवत्तेच्या आधारावर या प्रकरणाला आव्हान देईल. “डाबरला केंद्रीय GST (CGST) कायदा २०१७ च्या कलम ७४(५) अंतर्गत कर दायित्वाची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये व्याज आणि दंडासह ३२०.६१ कोटी जीएसटी रक्कम भरण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसे न केल्यास कारणे दाखवा नोटीस जारी केली जाणार आहे. डाबरने संबंधित प्राधिकरणाला उत्तर देताना ही नोटीस सादर करणार असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचाः सोन्याचे भाव पुन्हा घसरले, सोने किती स्वस्त झाले?
कंपनीचे म्हणणे आहे की, थकबाकीच्या या नोटिशीमुळे तिच्या आर्थिक, ऑपरेशन्स आणि इतर कामांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. जर काही परिणाम झाला तर तो अंतिम कर दायित्वावर असेल, ज्यावर व्याज आणि दंड समाविष्ट करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
हेही वाचाः लॅपटॉप आयातीवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयावर अमेरिका अन् चीनकडून चिंता व्यक्त; म्हणाले…
मात्र, जीएसटीच्या मागणीचा कंपनीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा अन्य कामांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे डाबरने स्पष्ट केले आहे.
डाबर इंडियाने मंगळवारी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत सांगितले की, कंपनी संबंधित प्राधिकरणाकडे गुणवत्तेच्या आधारावर या प्रकरणाला आव्हान देईल. “डाबरला केंद्रीय GST (CGST) कायदा २०१७ च्या कलम ७४(५) अंतर्गत कर दायित्वाची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये व्याज आणि दंडासह ३२०.६१ कोटी जीएसटी रक्कम भरण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसे न केल्यास कारणे दाखवा नोटीस जारी केली जाणार आहे. डाबरने संबंधित प्राधिकरणाला उत्तर देताना ही नोटीस सादर करणार असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचाः सोन्याचे भाव पुन्हा घसरले, सोने किती स्वस्त झाले?
कंपनीचे म्हणणे आहे की, थकबाकीच्या या नोटिशीमुळे तिच्या आर्थिक, ऑपरेशन्स आणि इतर कामांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. जर काही परिणाम झाला तर तो अंतिम कर दायित्वावर असेल, ज्यावर व्याज आणि दंड समाविष्ट करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
हेही वाचाः लॅपटॉप आयातीवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयावर अमेरिका अन् चीनकडून चिंता व्यक्त; म्हणाले…
मात्र, जीएसटीच्या मागणीचा कंपनीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा अन्य कामांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे डाबरने स्पष्ट केले आहे.
